कालीदासच्या रंगमंचावर महासभेचे राजकिय नाटक!

नाशिक- कोरोनामुळे सर्वत्र वेगळे वातावरण असताना नाशिक महापालिकेत मात्र महासभेचे नाटक कालीदास कला मंदिरात रंगविण्यावरून वाद सुरू झाले आहेत. सभा घेण्यामागे जनहिताचा कळवळा असल्याचा सत्तारूढ भाजपचा दावा आहे तर लॉक डाऊन आणि संचारबंदीत इतकी घाई करून काय साधणार असा प्रश्न करीत विरोधी पक्षांनी महापौरादी मंडळींना धारेवर धरले आहे. महासभा होणार किंवा नाही हे सोमवारी (दि.१८) स्पष्ट होईल. परंतु जनहिताचा कळवळा ना सत्तारूढ पक्षाला आहे ना विरोधकांना, इतके तर सामान्य नागरीकांना सहज कळते.

ठळक मुद्देकळवळा नक्की कसलासेना भाजपतील लुटूपूटूची लढाई

संजय पाठक, नाशिक- कोरोनामुळे सर्वत्र वेगळे वातावरण असताना नाशिक महापालिकेत मात्र महासभेचे नाटक कालीदास कला मंदिरात रंगविण्यावरून वाद सुरू झाले आहेत. सभा घेण्यामागे जनहिताचा कळवळा असल्याचा सत्तारूढ भाजपचा दावा आहे तर लॉक डाऊन आणि संचारबंदीत इतकी घाई करून काय साधणार असा प्रश्न करीत विरोधी पक्षांनी महापौरादी मंडळींना धारेवर धरले आहे. महासभा होणार किंवा नाही हे सोमवारी (दि.१८) स्पष्ट होईल. परंतु जनहिताचा कळवळा ना सत्तारूढ पक्षाला आहे ना विरोधकांना, इतके तर सामान्य नागरीकांना सहज कळते.

कोरोना महामारीने सर्वच समिकरणे बदलली आहे. अशा प्रकाराचा प्रसंग उदभवेल आणि त्याला सामोेरे जावे लागेल असे कोणाला कधी वाटले नव्हते. परंतु दुर्दैवाने सामोरे जावे लागत आहे. शासन प्रशासन वेगळ्या पध्दतीचे काम करीत आहे. लॉक डाऊन एक, दोन आणि तिन टप्पे पूर्ण होत असताना आता चौथ्या टप्यात बऱ्या पैकी शिथीलता मिळेल आणि सर्व व्यवहार सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्याची वाट न बघता महापालिकेचे अंदाजपत्रक मंजुरीची घाई आणि पावसाळी कामांची काळजी घेऊन महासभा घेण्याचे नियोजन सत्तारूढ भाजपने केले. सध्या फिजीकल डिस्टन्सिंग अनिवार्य असल्याने महापालिकेचे सभागृह सोडून महाकवी कालीदास मंदिरात महासभेचे नाटक रंगविण्याचे घाटत आहे. मात्र त्याला विरोधी पक्ष नेता अजय बोरस्ते यांनी कडाडून विरोध केला आहे, असे चित्र दाखवले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या महासभेला परवानगी देण्याचा विषय महापालिका आयुक्तांकडे टोलावला असून आता राजकिय वादात आयुक्तांचा कौल कोणाला मिळणार हे सोमवारी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

सत्तारूढ गटाने अंदाजपत्रकाची काळजी वाहिली असली तरी ते फार खरे नाही. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन अवघे दोनच महिने लोटले आहेत. याच महापालिकेत अंदाजपत्रकाच्या विशेष महासभा आॅक्टोबर महिन्यात झाल्या आहेत. आणि त्याचे अधिकृत ठराव नोव्हेंबर महिन्यात गेल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अंदाजपत्रक संमत झाले नसले तरी आयुक्तांनी आणि स्थायी समितीने संमत केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार सहज काम करता येतात. दुसरी बाब पावसाळापूर्व कामांची! तर महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर पावसाळी गटार योजना ही एकमेव पावसाळ्यातील कामाची उपलब्धी(तीही वादग्रस्त) सोडली तर पस्तीस ते चाळीस वर्षात काहीच नवीन घडले नाही. तेच ते जुन्या वाड्यांचे पडणे आणि काझी गढीचा धोका, पावसाळी गटारी असतानाही रस्त्यावरून पाणी साचून रस्ते बंद होणे, हे सर्व नित्यनियमाने घडत आहे इतकेच नव्हे २००८ मध्ये महापूर येऊन गेल्यानंतर पूर नियंत्रणासाठी शासन अंगिकृत संस्थेने ज्या उपाययोजना सुचवल्या, त्या नऊ वर्षात अमलात येऊ शकलेला नाही. त्यामुळे महासभेच्या माध्यमातून जो जनहिताचा कळवळा आज दाखवला जात आहे तो इतक्या वर्षात फलद्रुप का झाला नाही हा प्रश्न आहे.

आता प्रश्न राजकारणाचा! महापालिकेत कोण सत्तारूढ आणि कोण विरोधक अशी स्थिती आहे. सत्तारूढ पक्षाचे नेते विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करूनच अनेक निर्णय घेतात. अगदी भाजपात अलिकडे भूसंपादनासाठी दीडशे कोटी रूपयांचे कर्ज रोखे काढण्याचे ठरले, त्यावेळी भाजपच्या एका गटाला शिवसेनेने अगदी शासन स्तरावरून रसद मिळवून दिली. त्यामुळे राजकारण इतके टोकाचे आहे, असे नाही. सध्या सर्वच उद्योग धंदे बंद पडले आहेत. चलन वलन बंद आहेत. समाजातील अनेक घटकांची उपासमार असून त्यात राजकिय नेतेही आहेत. सहाजिकच याच एका कळवळ्यापोटी महासभेचे नियोजन असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.