राजकीय द्वेषापोटी बाजार समितीलाराष्ट्रीय दर्जा

राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे यांसह नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राज्य शासनाने राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून, सत्ताधाऱ्यांनी केवळ राजकीय द्वेषापोटी हा निर्णय घेतल्याची भावना नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी व्यक्त केली आहे.

पंचवटी : राज्यातील मुंबई, नागपूर, पुणे यांसह नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राज्य शासनाने राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून, सत्ताधाऱ्यांनी केवळ राजकीय द्वेषापोटी हा निर्णय घेतल्याची भावना नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय घेताना बाजार समिती घटकांना विश्वासात घेतले नाही, असा आरोपही संचालकांनी केला आहे.  राज्य शासनाने राज्यातील काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याने बाजार समितीतील विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता आहे. संचालक बरखास्तीनंतर बाजार समित्यांवर नियंत्रण राहावे यासाठी जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाºयाची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. संचालक मंडळ बरखास्त झाले तर संचालकांना बाजार समितीच्या कुठल्याही कारभारात हस्तक्षेप करता येणार नाही किंवा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे बाजार समितीचे सर्वतोपरी निर्णय हे शासन नियुक्त अधिकाºयांचे राहतील. त्यामुळे संचालकांचे धाबे दणाणले असून, शासनाचा हा निर्णय म्हणजे ठरावीक पक्षाच्या लोकांच्या ताब्यात बाजार समित्या असल्याने त्यांचे खच्चीकरण करणे एवढेच आहे.  शासनाने बाजार समितीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा जरूर करावी; परंतु त्यासाठी बाजार समितीच्या घटकांशी चर्चा करणे गरजेचे होते, असे मतही व्यक्त करण्यात येत आहे. संचालक मंडळाने काही चुकीचे काम केले किंवा बाजार समितीत गोंधळ केला तर शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून अशाप्रकारे निर्णय घेणे योग्य आहे; परंतु ज्या बाजार समित्यांनी चांगला कारभार करून उत्पन्न वाढविले त्यांनाच केवळ राजकीय द्वेषापोटी टार्गेट करून सहकार मोडीत काढण्याचा सत्ताधाºयांचा हा प्रयत्न असल्याची टिकाही करण्यात येत आहे.
संभ्रमात टाकणारा निर्णय
बाजार समिती शासनाला लाखो रुपये कर अदा करते, केवळ मोजक्याच बाजार समित्यांना टार्गेट करण्याचा प्रकार आहे. बाजार समिती घटकांशी चर्चा न करताच सदर निर्णय घेतला असल्याने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा शासनाचा निर्णय सध्यातरी संभ्रमात टाकणारा आहे.
- शिवाजी चुंभळे, सभापती बाजार समिती
बाजार समिती घटकांशी चर्चा गरजेची
शासनाने काही बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचा जीआर समजावून घेतल्यानंतर खरे काय ते समजेल. शासनाने बाजार समितीबाबत निर्णय घेताना बाजार समितीच्या घटकांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे. राज्यातील मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देऊन टार्गेट केले जात आहे.  - संजय तुंगार,  उपसभापती