नागरी हिताच्या कामांनाही राजकीय विरोधाची लागण !

राजकीय अभिनिवेशातून वैचारिक मतभिन्नता समोर येणे समजून घेता यावे; परंतु नागरी हिताच्या कामातही राजकारणच डोकावते तेव्हा त्याचा परिणाम विकासकामांवरही झाल्याखेरीज राहात नाही. भिन्न पक्षीयांची सत्ता असलेल्या दोन संस्थांमध्ये कामाच्या बाबतीत अडथळ्यांची शर्यत होते ती यातूनच. नाशकातील पाणी कराराचा विषय असो, की स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत वाहनतळ साकारण्याचा प्रस्ताव; याबाबतही दुर्दैवाने तेच होताना दिसत आहे. तेव्हा कोणत्याही प्रकल्पाचा साकल्याने विचार न करता केवळ राजकारणापोटी त्यात राजकारण आणून नागरी हिताच्या कामांना खीळ घालण्याची भूमिका घेणे समर्थनीय ठरू नये.

ठळक मुद्देएकमेकांना आडवे जाण्याचा मार्ग अनाठायी

सारांश

 
निवडणुकीच्या काळापुरते राजकारण करून त्यानंतर मात्र जनहिताच्या कामासाठी सर्वपक्षीयांचे एकत्रित प्रयत्न होण्याची अपेक्षा खूपच आदर्शवादी आहे खरी; पण किमान बाबीतही तसे होताना दिसत नाही. संस्था व तेथील सत्ताधारी कोणीही असो, त्यांचा हेतू लोक विकासाचाच असायला हवा, परंतु सत्तांतरे झाली व निर्णयकर्ते बदलले की प्रशासनही भूमिका बदलताना दिसून येते. काही बाबतीत दोन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील परस्परविरोधी राजकीय सत्ताधारी एकमेकांना आडवे जाण्याचा प्रयत्न करतात, परिणामी नागरी हिताची कामे खोळंबून राहणे स्वाभाविक ठरते. जलसंपदा विभागाशी कथित करार करावयास झालेल्या विलंबामुळे नाशिककरांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला गेल्याची बाब यामुळेच घडून आली असून, शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमच्या जागी भूमिगत वाहनतळ करण्याच्या प्रस्तावाला नकारघंटा वाजविण्याचा प्रकारही त्यातूनच घडून येत असल्याचे म्हणता यावे.

नाशिककरांना केल्या जाणाऱ्या पाणी-पुरवठ्याबाबत नाशिक महापालिकेला राज्याच्या जलसंपदा विभागाशी करावयाचा करार गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा करार होत नसल्याने जलसंपदा विभागाने पाण्याचे दुप्पट दर लावून महापालिकेला बिले पाठविली असून, ती भरली गेली नाहीत म्हणून त्या रकमेवर व्याज आकारले आहे आणि सदर थकबाकी भरली जात नाही म्हणून पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला गेला आहे. वस्तुतः राज्यात भाजपचे सरकार असताना व नाशिकचे तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेच जलसंपदा खाते असताना गेल्या वर्षीच याविषयी चर्चा होऊन या विषयाचे निराकरण शासनस्तरावर करण्याचे ठरले होते व तोपर्यंत वार्षिक पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश दिले गेले होते; परंतु राज्यातील सत्ता बदलताच आता जलसंपदा विभागाने थकबाकीचा मुद्दा पुढे करून थेट पाणीपुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली आहे. सत्ता व मंत्री बदलताच विभागाचे धोरण कसे बदलले हा यातील खरा मुद्दा. राज्यात महाआघाडी सरकार व नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता, यामुळेच हे अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात असल्याचा आरोप त्यामुळे होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

दुसरा प्रकार वाहनतळाच्या जागेबाबत होताना दिसत आहे. नाशकातील वाहन पार्किंगची समस्या लक्षात घेता मध्यवर्ती परिसरात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमखाली भूमिगत पार्किंग करण्याचे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत नाशिक महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना साकडे घातले आहे; पण त्यांनी आपली भूमिका प्रदर्शित करण्यापूर्वीच या स्टेडियमवर मालकी असलेल्या जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी विरोधाचे टुमणे लावून दिले आहे. कारण पुन्हा बहुदा तेच, जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे अध्यक्ष व महाआघाडीची सत्ता आहे तर महापालिकेत भाजपची सत्ता. खरे तर नाशकातील पार्किंगची समस्या सर्वविदित आहे. शिवाय स्टेडियम खाली म्हणजे भूमिगत स्वरूपात पार्किंग प्रकल्प साकारणार असल्याने स्टेडियमला धक्का लागणार नसल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु जिल्हा परिषदेतील नेतृत्वकर्ते ऐकायला तयार नाहीत. तेव्हा प्रकल्प नीट समजून न घेता विरोधाची भूमिका घेणे नाशिककरांसाठी नुकसानदायी ठरणार नाही, हे बघायला हवे.

सेझला होणारा विरोधही अनाकलनीय....

सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच परिसरात होऊ घातलेला सेझचा प्रकल्प काही कामे होऊन अर्धवट अवस्थेत गुंडाळला गेल्याचे चित्र आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा यासाठी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी प्रयत्न चालविले आहेत; पण एकलहरे येथे सरकारी मालकीचा प्रकल्प व जागा असताना तिकडे लक्ष देण्याऐवजी गुळवंच कडे का, म्हणून काही जणांनी सेझला विरोध चालविला आहे जो अनाकलनीय आहे. कारण सेझमधील विद्युत प्रकल्प हा एक छोटा भाग असून, इतर उद्योग त्यात अंतर्भूत आहेत, एकलहरेत तसे नाही. पण विरोधाचा आवाज उठून गेला आहे.