अखेर राजकीय पक्षांना आठवला 'विकास'

महापौरांनी 'नमामि गोदे'साठी आणली केंद्राची मदत; खासदारांनी अपूर्ण अवस्थेतील उड्डाणपुलाचे केले लोकार्पण; मनसेला पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकल्पांचे झाले स्मरण महापालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाला विकासकामांची आठवण झाली आहे. आपणच केवळ विकास करू शकतो असे दाखविण्याची घाई प्रत्येकाला झालेली आहे. या आठवड्यात अशा ठळक दोन-तीन घटना प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत.

ठळक मुद्देअपूर्ण अवस्थेतील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करून खासदार गोडसे यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले. विकासकामांच्या बळावर आणि अमित ठाकरे या नव्या चेहऱ्याला पुढे आणत मनसे तरुणाईला साद घालण्याच्या तयारीत दिसते.

मिलिंद कुलकर्णी

बेरीज वजाबाकी
महापौरांनी 'नमामि गोदे'साठी आणली केंद्राची मदत; खासदारांनी अपूर्ण अवस्थेतील उड्डाणपुलाचे केले लोकार्पण; मनसेला पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकल्पांचे झाले स्मरण
महापालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाला विकासकामांची आठवण झाली आहे. आपणच केवळ विकास करू शकतो असे दाखविण्याची घाई प्रत्येकाला झालेली आहे. या आठवड्यात अशा ठळक दोन-तीन घटना प्रकर्षाने समोर आल्या आहेत.

महापालिकेत सत्तासंघर्ष पेटलेला आहे. सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात कर्ज, बीओटी अशा काही विषयांवरून संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात स्मार्ट सिटीची कामे, सिडकोतील उड्डाणपूल अशा विषयांवर कलगीतुरा रंगतो आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी भाजपमध्येच अंतर्गत वाद शिगेला पोहोचला आहे. काही पदांवरील चेहरे बदलले, मात्र हा बदल काहींना रुचला नाही. त्यामुळे त्यांचे सह्यांचे अधिकार काढण्याचे सुद्धा प्रयत्न झाल्याची चर्चा रंगली. अवघ्या सहा महिन्यांवर निवडणुका आल्या असताना महापालिकेमध्ये विकासाचे राजकारण होताना दिसत नव्हते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी नाशिक मुक्कामी ही बाब हेरत त्याचे खापर प्रसारमाध्यमांवर थोपले. परंतु असे चित्र राहिल्यास पक्षाला हानिकारक होऊ शकते हे ओळखून त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना विकास मराठी कामांवर भर देण्याची सूचना केलेली दिसते. त्यामुळे महापालिकेचे पदाधिकारी दिल्ली दरबारी जाऊन आले. महापौरांनी पंतप्रधानांचीही भेट घेतली. जलसंपदा मंत्र्यांकडून नमामि गोदे प्रकल्पासाठी अठराशे कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन मिळवले. दुसऱ्या दिवशी महापालिकेत आराखडा तयार करण्याविषयीपत्रही येऊन पोहोचले. याचा सरळ अर्थ भाजपने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे, असे दिसते.

नवनियुक्त केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी स्वातंत्र्य दिना नंतर उत्तर महाराष्ट्रात विकास यात्रा काढण्याचे निश्चित केले आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून ही यात्रा काढली जात आहे. त्याचा लाभ पक्षाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न राहील. केंद्र सरकारमार्फत वेगवेगळ्या योजना मंजूर होतात, निधी दिला जातो, त्याचा प्रचार आणि प्रसार या माध्यमातून केला जाईल.

यापूर्वी शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे हे दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयात जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून नाशिकच्या विषयांवर निवेदने देतात. चर्चा करतात आणि पाठपुरावा करतात. त्याचा परिणाम म्हणून काही कामे मार्गी लागतात, असे चित्र निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे परीक्षा केंद्र नाशिकला मंजूर होणे असो किंवा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा पुण्याऐवजी नाशिकला उपलब्ध होणे असो गोडसे यांच्या प्रयत्नामुळे ही कामे झाली, असे चित्र निर्माण झाले. डॉ. भारती पवार व डॉ.सुभाष भामरे, असे भाजपचे दोन खासदार असताना शिवसेना खासदार मात्र केंद्र सरकारकडून कामे मंजूर करून आणतो, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली.

काहीवेळा तर दिंडोरी मतदारसंघाच्या खासदार भारती पवार यांना डावलून काही बैठका, सादरीकरण केले गेल्याचे प्रकारही घडले. पवार या मंत्री झाल्यानंतर समीकरण बदलले. या यात्रेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची कामे भाजपच करीत असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न होईल. मात्र नाशिकमधील अपूर्ण अवस्थेतील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करून खासदार गोडसे यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले. एकीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण महिनाअखेरपर्यंत हा उड्डाणपूल जनतेसाठी खुला होईल, असे सांगत असताना गोडसे यांनी अधिकार वापरत त्याचे लोकार्पण केले. जोड रस्ते, पुलाची चाचणी अशी कामे अपूर्ण असताना लोकार्पण झालेच कसे? हा प्रश्न निर्माण झाला. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे नाशिकमध्ये येणार असताना आदल्या दिवशी उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. पुन्हा या लोकार्पण कार्यक्रमात शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुख, महानगरप्रमुख यांनाही डावलण्यात आले. त्यामुळे उड्डाणपूल सुरू केल्याचे श्रेय घेत असताना गोडसे यांना पक्षांतर्गत वादालाही भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांच्याकडे नाशिकची जबाबदारी आहे. त्यांनी महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी पाच नेत्यांची समिती बनवली. या नेत्यांनी निवडणुकीची रणनीती ठरवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. तसेच राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालयांचा लाभ नाशिक शहरासाठी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही ठरले होते. मात्र त्यादृष्टीने ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. 'करून दाखविले' या शिवसेनेच्या नीतीचा उपयोग नाशिकमध्ये व्हायला हवा अशी अपेक्षा सामान्य शिवसैनिकांची आहे. जुन्या शिवसैनिकांना पुन्हा जोडणे, शिवसंपर्क अभियान आणि रक्तदान शिबिरे या माध्यमातून सेनेने संघटनात्मक कार्याला जोमात सुरुवात केली आहे.

पाच वर्षांपूर्वी मनसेच्या ताब्यात महापालिकेची सत्ता होती. राज ठाकरे यांच्यासारख्या वलयांकित नेतृत्वामुळे अनेक उद्योगपतींनी नाशिकमध्ये लोकोपयोगी प्रकल्प उभारण्यासाठी सामाजिक दायित्व निधी देऊ केला. त्यातून प्रकल्प साकारले. मात्र या प्रकल्पांची पाच वर्षांनंतरची अवस्था दयनीय असल्याचे मनसे नेत्यांना दिसून आले. याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न विचारायला हवा. मनसेची सत्ता गेली, मात्र नेते आणि कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाकडे लक्ष दिले नाही, हे उघड आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रकल्पांची आठवण होणे हे निव्वळ राजकारण आहे. राज यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांनी काही प्रकल्पांना भेटी दिल्या असता स्थानिक नागरिकांनी समस्यां चा पाढा वाचला. आता या प्रकल्पांची मालकी महानगरपालिकेची असल्याने त्यांनी देखभाल व दुरुस्ती करावी, अशी अपेक्षा मनसे नेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन व्यक्त केली. हे प्रकल्प तयार होताना देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी नेमकी कोणावर आहे हे करारनाम्यात नमूद असेल. आता त्या फायलींवरची धूळ झटकली जात आहे. त्या विकासकामांच्या बळावर आणि अमित ठाकरे या नव्या चेहऱ्याला पुढे आणत मनसे तरुणाईला साद घालण्याच्या तयारीत दिसते.

निवडणुका आल्याने नाशिकच्या विकासाची सर्वच राजकीय पक्षांना तळमळ दिसून येऊ लागल्याने नाशिककर हरखले आहेत. ही तळमळ पाच वर्षे अशाच तीव्रतेने राहावी, अशी अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करीत आहे.