राजकारणी जिंकले, गुरुजी हारले !

विधान परिषदेच्या नाशिक विभागीय मतदारसंघाची निवडणूक यंदा विशेष गाजली ती राजकीय नेत्यांच्या उमेदवारांमुळे. शिक्षकांच्या संघटनांची या राजकीय पक्षांमुळे फरफट झालीच; परंतु निवडणुकीत झालेला वारेमाप खर्च, साग्रसंगीत पार्ट्या, किमती भेटवस्तू आणि तेही कमी पडले म्हणून की काय प्रत्येक मताचे दणकेबाज मूल्य ! ही शिक्षकांच्या प्रतिनिधित्वाची निवडणूक आहे, की साखर कारखान्याची, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती निर्माण झाली. शिक्षणक्षेत्र पवित्र मानले जाते, त्यात अशा प्रकारच्या चर्चा आणि कृतींमुळे या पेशाविषयीदेखील संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांच्या संघटनांची राजकीय पक्षांमुळे फरफट गुरुजनांचा समाजात असलेला मान व प्रतिष्ठा वादातीत गुरुजनांवर शैक्षणिक व अर्धशैक्षणिक कामांचा बोजाही वाढला.

सुसंस्कारित भावी पिढी घडविणाऱ्या गुरुजनांचा समाजात असलेला मान व प्रतिष्ठा वादातीत आहे. अर्थातच गुरुजनांना मिळणारा हा सन्मान इतक्या सहजासहजी वा कुठल्या परंपरेने मिळालेला नाही व भविष्यातही मिळणार नाही. त्यासाठी त्यांनी घेतलेले कष्ट, विद्येची केलेली आराधना व विद्यार्जनासाठी येणा-या सर्व समाजाप्रति असलेली आपुलकीची भावना जोपासणारे गुरुजन आजवर आदर्शवतच राहिले आहेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाहीच. शिक्षणक्षेत्राचा ज्या झपाट्याने विस्तार झाला व खासगी क्षेत्रे त्यासाठी पुढे आली, नवनवीन अभ्यासक्रमांचा पाठ्यपुस्तकात समावेश झाला, त्या त्या प्रमाणात गुरुजनांवर शैक्षणिक व अर्धशैक्षणिक कामांचा बोजाही वाढला. काळाबरोबरच प्रवाहित होण्यासाठी गुरुजनांनाही प्रगत शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागले. महत्प्रयासाने विद्यार्जन करून प्राप्त परिस्थितीशी दोन हात करायला तयार असलेल्या गुरुजनांनादेखील शासनाच्या बदलत्या शैक्षणिक धोरणाचा फटका बसू लागला. महागडे शिक्षण घेऊन गुणवत्तेच्या कसोटीवर पात्र ठरूनही आज या गुरुजनांना विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये मासिक दोन ते चार हजार रुपयांत विद्यादानाचे काम करावे लागत आहे, तर काही ठिकाणी तासिकांवर नेमणूक करून त्यांच्यातील गुणांची खरेदी-विक्री केली जात असल्याचा प्रकार सर्रास घडत आहे.
एकेकाळी शिक्षक होण्यासाठी नवीन पिढीमध्ये लागत असलेली चढाओढ लोप पावली असून, शिक्षक घडविणारे अभ्यासक्रम व त्यांची महाविद्यालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, अशावेळी शिक्षणक्षेत्र व गुरुजनांप्रति असलेला एकेकाळचा आदर अचानक कमी वा नष्ट होण्याच्या कारणांचा विचार करण्याची व त्यांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी सरकार दरबारी शिक्षकांचा आवाज उठविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठीच विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात शिक्षक प्रतिनिधींना निवडून पाठविंण्याची व्यवस्था घटनेत करण्यात आली आहे. काल-परवा झालेली निवडणूक हा त्याचाच एक भाग.
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले उमेदवार, त्यांचे पाठीराखे पक्ष व संघटनांचा प्रचाराचा रोख हा शिक्षकांचे प्रश्न, समस्या, अतिरिक्त कामाचा ताण, सामाजिक बदलाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमातील बदल, विद्यार्थ्यांना बालवयातच काळाशी स्पर्धा करणाºया शिक्षणाचा पुरस्काराचा उजागर करणारा असायला हवा होता. काही प्रमाणात हेच ध्येय व उद्देश असणाºयांनी आपल्यापरीने प्रचारात या मुद्द्यांना हात घातला व त्याची समाजात, राजकीय व्यासपीठावर चर्चा घडवून आणली. परंतु या निवडणुकीच्या काळात पडद्याआड वा खुल्या प्रमाणात ज्या काही घटना, घडामोडी घडल्या त्या पाहता, गुरुजनांची मान उंचावण्याऐवजी ती शरमेने खाली जावी अशीच होती. समाजमाध्यमातून त्याला मोठ्या प्रमाणात हवा देण्यात आली, यात गुरुजनांचा अवमान करताना त्यांची समाजात अप्रतिष्ठा केली जात असल्याचे भान ठेवले गेले नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
या निवडणुकीत कोण विजयी व कोण पराभूत झाले हे निवडणूक निकालाने स्पष्ट झाले असले तरी, त्यात राजकारणी जिंकले व गुरुजी हारले असेच म्हणावे लागेल. फक्त शिक्षक मतदारांपुरताच मर्यादित असलेल्या या निवडणुकीवर आजवर शिक्षक लोकशाही आघाडी या तसे म्हटले तर राजकारणविरहित संघटनेचे वर्चस्व राहिले आहे. कालौघात या संघटनेचा आजवरच्या सत्ताधाºयांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापर करून घेत, शिक्षकांसाठीच असलेल्या या संघटनेत राजकीय दुहीचे नकळत पेरलेल्या बिजांचे आता वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. एकेकाळी गुरुजनांची गरिमा व प्रतिष्ठा उंचावणाºया या निवडणुकीसाठी पेशाने शिक्षक असलेल्या व्यक्तीसच उमेदवारी दिली जाई व सर्व मतभेद दूर सारून एकमताने शिक्षकाला निवडून आणले जात असे. त्यामुळेच की काय शिक्षणक्षेत्रात भरीव योगदान दिलेल्या मान्यवरांनी या मतदारसंघाचे आजवर प्रतिनिधित्व केले आहे. परंतु आज शिक्षकही बदलले, त्यांचे नेतृत्व करणाºयांमध्येही मोठा बदल झाला आहे. भल्या भल्या राजकारण्यांना मागे टाकणाºया राजकीय खेळी शिक्षणक्षेत्रात खेळल्या जाऊ लागल्या आहेत. शिक्षकांच्या या राजकारणात शैक्षणिक संस्थाचालकांची भर पडली व त्यांनीच शिक्षक तसेच त्यांच्यासाठी राखीव असलेला मतदारसंघ ताब्यात घेऊन त्याचा वापर आपला व्यवसाय, उदीमवाढीसाठी सुरू केला आहे. गेल्या दोन निवडणुकीत प्रकर्षाने ही बाब समोर आली आहे. दुर्दैवाने शिक्षक व त्यांच्या संघटनाही आपले अस्तित्व विसरून शिक्षण संस्थाचालकांच्या पाठी फरफटत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणे साहजिकच आहे.
मते घेण्यापुरते शिक्षकांच्या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणायची, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या काळात त्यांना भोजनावळी व रंगीत-संगीताचे आयोजन करायचे हे कमी की काय म्हणून आकर्षक भेटवस्तू थेट घरापर्यंत पाठवून शिक्षकांचे मन जिंकण्याचे प्रकार निवडणुकीत होऊ लागल्याचे पाहून सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी अखेरच्या वेळेपर्यंत काहीतरी मिळेल, अशी आशा बाळगून असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. यात निव्वळ शिक्षकांना आमिष दाखविणाºया उमेदवाराचा दोष नाही, तर त्याच्यासाठी शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात काम करणारे शिक्षकही कारणीभूत आहेत. घटनेने दिलेला लाखमोलाचा पवित्र मतदानाचा हक्क जोपर्यंत रोख द्रव्य व साडीचोळीच्या ओटीभरणाने विक्रीला काढला जात असेल तोपर्यंत शिक्षकांच्या प्रश्नांची दर पाच वर्षांनी फक्त निवडणुकीच्या काळात चर्चा झडण्यापलीकडे काही होण्याची सूतराम शक्यता नाही. शिक्षकांनी स्वत:चा मानसन्मान टिकविला तरच ही परिस्थिती बदलेल हे निश्चित.