‘गुजराती वाहिनी’च्या शिकवणीवरून पेटले राजकारण

नाशिक : शासनाच्या शिक्षण खात्याने पुनर्रचित अभ्यासक्रमासाठी महाराष्टतील शिक्षकांना ‘वंदे गुजरात’ या वाहिनीवरून धडे  देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासंदर्भात लोकमतमध्ये वृत्त झळकताच खळबळ उडाली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि  मराठवाड्यातील राष्टÑवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी
या विषयावरून राज्य सरकारला लक्ष्य केले असून, महाराष्टची राज्यभाषा गुजराती करून टाका आणि गांधीनगर ही राज्याची  राजधानीच करून टाका, असा उपरोधिक सल्ला मुंडे यांनी दिला आहे.   शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली आणि आठवीसाठी पुनर्रचित शिक्षणक्रम तयार केला असून त्यासंदर्भात शिक्षकांचे थेट प्रशिक्षण घेण्याऐवजी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. यासंदर्भात शिक्षण खात्याने मराठमोळ्या सह्णाद्री वाहिनीला सोडून वंदे गुजरात या वाहिनीची निवड केली असून २४ ते २६ सप्टेंबर रोजी हे व्हर्च्युअल प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शिक्षण खात्याच्या या गुजराती प्रेमाविषयी लोकमतने वृत्त देताच खळबळ उडाली आहे. धनंजय मुंडे यांनी संदर्भात टष्ट्वीटरवरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. शिवाय त्यांनी महाराष्टची भाषा गुजराती करून टाकण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्टतील अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकात गुजरातीचे धडे छापून झाले. आता मराठी शिक्षकांना गुजराती वाहिनीवरून धडे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे सरकारचा महाराष्टचे संपूर्ण गुजरातीकरण आणि लांगुलचालन करण्याच्या निषेधार्ह प्रकार असल्याची संतप्त टीका धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्या ‘गुजराती आणि जिओ’प्रेमाचा धिक्कार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
मराठवाडा पदवीधर संघातील राष्टÑवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनीदेखील मराठी शिक्षकांना गुजराती वाहिनीवरून धडे देण्याचा घाट घातल्याचे समजले. मराठी सह्णाद्री वाहिनीला डावलून राज्य सरकारला गुजराती वाहिन्यांचा एवढा पुळका कशासाठी, असा प्रश्नही चव्हाण यांनी केला आहे.
विनोद तावडे यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई : शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लोकमतच्या वृत्ताबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. वंदे मातरम वाहिनीवरून प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. ते म्हणाले की, हे प्रशिक्षण विनामूल्य असेल आणि ते पूर्णत: मराठी भाषेतूनच दिले जाणार आहे. पाठ्य पुस्तकांबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी दूरदर्शनच्या सह्याद्री चॅनेलवर प्रक्षेपणासाठी सरकारला पैसे मोजावे लागले असते, परंतु गुजरात सरकारच्या १६ चॅनेलच्या माध्यमातून हे प्रक्षेपण विनाशुल्क दिले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.