शिक्षण, नोकरी मुद्दे मागे टाकण्यासाठी राजकारण : सुजात आंबेडकर

देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात पाच वर्षांत सहा कोटींहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले, सत्ताधारी आपले अपयश झाकण्यासाठी देशात दंगली घडविण्याचे राजकारण करीत असल्याचा घणाघाती आरोप सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते तथा प्रकाश आंबेडकर यांचे पुत्र सुजात आंबेडकर यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण अधिकार परिषदेत सरकारवर टीका

नाशिक : देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देऊन २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात पाच वर्षांत सहा कोटींहून अधिक कामगार बेरोजगार झाले, सत्ताधारी आपले अपयश झाकण्यासाठी देशात दंगली घडविण्याचे राजकारण करीत असल्याचा घणाघाती आरोप सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे नेते तथा प्रकाश आंबेडकर यांचे पुत्र सुजात आंबेडकर यांनी केला आहे.
नाशिकमध्ये रोटरी क्लबच्या सभागृहात शुक्रवारी (दि.२०) सम्यक विद्यार्थी आंदोलनतर्फे उत्तर महाराष्ट्र शिक्षण अधिकार परिषदेत अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना त्यांनी बहुजन विकास आघाडीची भूमिका स्पष्ट करतानाच सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेसोबतच विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली. व्यासपीठावर सम्यकचे प्रदेशाध्यक्ष महेश भारतीय, महासचिव प्रशांत बोराडे, परिषदेचे स्वागताध्यक्ष नितीन भुजबळ आदी उपस्थित होते. सुजात आंबेडकर म्हणाले, देशासमोर आर्थिक मंदीचे संकट असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपाययोजना आणि रोजगार निर्मिती शिक्षण याविषयावर न बोलता काश्मीर आणि पाकिस्तानसंबंधी बोलतात. तर सत्ताधारी भाजापासह त्यांच्या सहयोगी आरएसएससारख्या संघटना जातीय तेढ निर्माण करून तणाव निर्माण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
लोकशाही वाचविण्यासाठी लढा
देशात आणि राज्यात मनुवादी सरकार सत्तेत असल्याने नागरिकांवर वेशभूषा, खानपान यावर निर्बंध लादले जात असून, वेगवेगळ्या धर्माच्या अंतर्गत गोष्टींमध्येही सरकार हस्तक्षेप करीत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशात कोण राहणार आणि कोण जगणार याचा निर्णयही सरकारच घेईल, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका असून, देशातील लोकशाही वाचविण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीच्या माध्यमातून प्रकाश आंबेडकर यांनी लढा उभारला असल्याचे सांगतानाच त्यांनी कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीविषयी मार्गदर्शन केले.
शिक्षण अधिकार परिषदेचे ठराव
४राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २२ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्यावे.
४आदिवासी वसतिगृहांमधील डीबीटी बंद करून भोजनाची व्यवस्था करावी.
४चुकीच्या धोरणाविरोधात संघटना कटिबद्ध राहणार.
४अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील शिष्यवृत्ती वाचविण्यासाठी लढा देणार.
४विनाअनुदानित शाळांना अनुदानित करून शिक्षकांना कायमस्वरूपी करावे.