डाळींब, द्राक्ष निर्यात सुविधा केंद्र धूळखात पडून

मुख्यमंत्री फडणवीस आज वसाका कार्यस्थळावर

कळवण : शहरापासून जवळच असलेल्या भेंडी येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ व अपेडा नवी दिल्ली यांनी तब्बल १३ कोटी रु पये खर्च करून अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा अवलंब करून वातावानुकूलित कांदा, डाळींब व द्राक्ष निर्यात व सुविधा केंद्र बांधले आहे. केवळ १३२ केव्ही एक्स्प्रेस फीडरद्वारे २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास जिल्हा व तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, पणनसह शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरल्याने केवळ वीजपुरवठ्याअभावी कळवण-वसाका (विठेवाडी ) रोडवरील निर्यात सुविधा केंद्र शोभेचे बाहुले बनल्याने निर्यात सुविधा केंद्र धूळखात पडून उभे आहे. १३२ केव्हीचे एक्स्प्रेस फीडर केंद्रासाठी मंजूर असून केवळ निधी आणि यंत्रणेची इच्छाशक्ती नसल्याने वीजपुरवठा नसल्याची शोकांतिका आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कसमादे पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणाऱ्या वसाकाच्या गळीत हंगामास कार्यस्थळावर येणार असल्याने वसाकासह कार्यक्षेत्रातील शेतकरी बांधवांच्या प्रश्नांकडे लक्ष घालावे, अशी माफक अपेक्षा शेतकरी बांधवांची असून भाजपाचे तालुकाध्यक्ष सुधाकर पगार यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या शेतकरी सहकारी संघाला कांदा, डाळींब व द्राक्ष निर्यात व सुविधा केंद्र पणन मंडळाकडून चालविण्यास हवे असल्याने या निर्यात सुविधा केंद्रातील प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करून भाजपाच्या अधिपत्याखाली संस्थेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्याय देतील काय ? याकडे कसमादे पट्ट्याचे लक्ष लागून आहे.
कळवण येथील शेतकरी सहकारी संघाचे अध्यक्ष सुधाकर पगार व संचालक मंडळाने महाराष्ट्र कृषी व पणन मंडळाकडे कांदा, डाळींब व द्राक्ष सुविधा निर्यात केंद्र मंजुरीबाबत पाठपुरावा करून मागणी केली होती, त्या मागणीची दखल घेऊन राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दौलतराव अहेर, माजी आदिवासी विकासमंत्री ए. टी. पवार आणि कळवण तालुक्याचे भूमिपुत्र व महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळाचे तत्कालीन संचालक व सध्याचे सहकार आयुक्त सुनील पवार यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्याने कांदा, डाळींब व द्राक्ष निर्यात सुविधा केंद्र कळवण तालुक्यात मंजूर करण्यात यश आले होते, नाहीतर अन्य जिल्ह्यात हे निर्यात सुविधा केंद्र जाणार होते; मात्र शासनस्तरावर दबावतंत्राचा वापर डॉ. अहेर, पवार या माजी मंत्र्यांसह तत्कालीन संचालक सुनील पवार यांनी केल्याने भेंडी येथे निर्यात केंद्राला मंजुरी मिळवली.
पणन मंडळाच्या मंजुरीप्रमाणे व अटी शर्तीनुसार निर्यात सुविधा केंद्रासाठी शेतकरी संघाने ११ डिसेंबर २००६ व ४ जून २००८ च्या मागणी अर्जानुसार नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांनी गट नंबर १३ मधील एक हेक्टर ७५ आर जमीन निर्यात सुविधा केंद्रासाठी शेतकरी संघाला दिली होती, संघाने पणन मंडळाला ३० वर्षांसाठी प्रतिवर्ष एक रुपयाप्रमाणे भाडेकरार करून ताब्यात दिली. युद्धपातळीवर या केंद्राच्या बांधकामासह इतर सुविधांचे काम सन २०११ मध्ये पूर्ण करण्यात आले, सर्वसुविधायुक्त परंतु २४ तास वीजपुरवठ्याअभावी बंद असलेले निर्यात सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी व पणन महामंडळाने शेतकरी संघाला प्राधान्य न देता शासनस्तरावर चुकीची माहिती देऊन निविदा काढल्या होत्या. त्यावेळी केवळ चार निविदा पणन मंडळाला प्राप्त झाल्या होत्या, सक्षम अशी संस्था न मिळाल्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन महामंडळाने कळवणच्या शेतकरी सहकारी संघाला प्राधान्य देऊन ११ महिन्यांच्या करारावर निर्यात सुविधा केंद्र चालविण्यास दिले, त्याचबरोबर तत्कालीन सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील, तत्कालीन पणन संचालक तोष्णीवाल यांनी निर्यात सुविधा केंद्राला २४ तास वीजपुरवठा सुरळीत करून देण्याचे आश्वासन दिले; मात्र आजपर्यंत २४ तास वीजपुरवठा निर्यात सुविधा केंद्राला न मिळाल्याने बंद अवस्थेत धूळखात पडून राहण्याची वेळ आज आली आहे.
११ महिन्यांसाठी शेतकरी संघाशी करार - महाराष्ट्र कृषी व पणन मंडळाने १ मे २०१२ मध्ये कळवणच्या शेतकरी सहकारी संघाला ११ महिन्यांच्या करारावर २१ हजार प्रतिमाह भाडे व ३ लाख रु पये अनामत रक्कम घेऊन, निर्यात व सुविधा केंद्र चालविण्यास दिले; मात्र संघाला विजेअभावी केंद्र चालविताना १० लाख रु पयांचा तोटा झाला असल्याने आता शेतकरी सहकारी संघाने केंद्र चालविण्यास असमर्थता दर्शविली, शेतकरी संघाने हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ११ महिन्यांच्या मुदतीत वीजबिल व इतर खर्चासाठी ४ लाख ९२ हजार रुपये खर्च केला आहे, त्याशिवाय करार मुदतीनंतर पुढील काळातदेखील प्रकल्प चालविण्यास मिळेल या अपेक्षेने १ मे २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०१३ दरम्यान सात महिन्यात करारनामा नसताना वीजबिल व इतर खर्चासाठी १ लाख २५ हजार रुपये खर्च केला आहे, निर्यात सुविधा केंद्रासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकरी संघाला २५ ते २६ लाख रुपये खर्च आला असून गेल्या अडीच वर्षात करारादरम्यान अनामत ३ लाख रु पये, इतर व वीजबिलासाठी ४ लाख ९२ हजार खर्च झाला असून हा सर्व तोटा आहे, करार मुदतीत उपलब्ध वीज पुरवठ्यापैकी मे २०१२ ते २०१३ या २० महिन्यांच्या कालावधीत निर्यात व सुविधा केंद्राचा १५ महिने व १६ दिवस वीजपुरवठा बंद होता. शेतकरी सहकारी संघाने पणन मंडळाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली, पण पणन मंडळाने नेहमी संघाच्या मागणी व पत्रव्यवहार याकडे दुर्लक्ष केल्याचे संघाच्या व्यवस्थापक लक्ष्मणराव गांगुर्डे यांनी सांगितले.