समृद्धीसाठी  सक्तीने जमीन संपादनाची शक्यता

राज्य शासनाने २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्तीस राष्टपतींनी मान्यता दिल्यामुळे पुढील आठवड्यात त्याबाबतचे अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नाशिक : राज्य शासनाने २०१३ मधील भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्तीस राष्टपतींनी मान्यता दिल्यामुळे पुढील आठवड्यात त्याबाबतचे अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाशिकसह राज्यभरातील दहा जिल्ह्यांमधील समृद्धी प्रकल्पाची उर्वरित जमीन अधिग्रहण याच कायद्याच्या आधारे होणार आहे.
या नव्या अध्यादेशामुळे शेतकºयांना पाचपटीऐवजी चारपटच म्हणजे २५ टक्के कमी मोबदला मिळणार आहे, तर ७० टक्के शेतकºयांच्या संमतीची आवश्यकता नसल्याने प्रशासनाची आता भूसंपादनाची चिंता मिटणार आहे. नागपूर ते मुंबई हा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधून जातो. प्रकल्पासाठी प्रथम लँड पुलिंग पद्धतीने होणाºया भूसंपादनास नाशिक, ठाणे, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांमध्ये विरोध झाला. त्यावर राज्य शासनाने थेट  खरेदीने जमीन संपादित केली. बाजारभावाच्या पाचपट दर शेतकºयांना देण्यात आले. तरीही जिल्ह्णातील सिन्नरमधील शिवडे व डुबेरेसह राज्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांमधील संयुक्त मोजणीस विरोध सुरूच असल्याने ते काम अद्यापही रखडले आहे. जमीन अधिग्रहणाला होणारा विरोध पाहून आता सरकारने थेट भूसंपादन कायद्यात आवश्यक ते बदल केले. दुरु स्तीसह या कायद्यातील बदलास राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाºयांच्या जमिनी थेट भूसंपादन कायद्यानुसारच परंतु प्रसंगी सक्तीने संपादन केल्या जातील.यामुळे आता शेतकºयांनी याविरोधात न्यायालयातही तक्र ार केल्यास बाधितांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे यंत्रणेस शक्य होणार असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, रखडलेल्या जमिनीच्या मोजणीचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात सरकारकडे दिला जाणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरावरून सर्वच जिल्ह्णांतील जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना एकत्रित काढली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
नाशिकमध्ये ७०५ हेक्टर संपादन
नाशिकमधील सिन्नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांमधील ४९ गावांमधील जमीन समृद्धी  प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जात आहे. एकूण १२८० हेक्टर जमीन  प्रकल्पासाठी लागणार आहे. यातील ११५० हेक्टर जमीन खासगी असून, इतर क्षेत्र  हे वनविभागाच्या अखत्यारित येत आहे. आजमितीस खासगी व सरकारी मिळून  एकूण ७०५ हेक्टर म्हणजे ६८ टक्के जमीन अधिग्रहित झाली आहे.