निविदा काढण्यास स्थगिती

नाशिक : शहरातील सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तेरा ठेकेदारांच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व ठेके रद्द केले. मात्र संबंधित ठेकेदारांच्या मदतीला इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर धावले आहेत. त्यांनी शासनाकडे यांसदर्भात तक्रारी करून नवीन निविदाप्रक्रिया राबविण्यास स्थगिती आणली आहे.
अर्थात, ही केवळ स्थगिती आहे. त्यामुळे आक्षेपांचे निराकरण करून शासनाला कळविण्यात येईल आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले तर दुसरीकडे इगतपुरी, त्र्यंबक यांसारख्या कार्यक्षेत्रातील उपेक्षितांची कामे सोडून आमदार हिरामण खोसकर हे अनियमित काम करणाऱ्या ठेकेदारांच्या मदतीला धावून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गेल्यावर्षी महापालिकेच्या आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पोषण आहार देण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविली होती. त्यात आणि नंतर पोषण आहार पुरवतानादेखील अनियमितता झाल्याने डिसेंबर महिन्याची महासभा गाजली आणि सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला होता. दरम्यान, यानंतरही आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली. अतिरिक्त आयुक्त बी. जी. सोनकांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने भल्या सकाळी तेरा सेंट्रल किचनच्या सर्व ठेकेदारांवर अन्न कसे शिजवले जाते, त्याची वाहतूक तसेच शाळेतील प्रत्यक्ष मुलांना दिला जाणारा आहार याबाबत तपासणी केली असता सर्वच नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे आढळले होते. त्यामुळे आयुक्त गमे यांनी तेराच्या तेरा ठेके रद्द केले होते. विशेष म्हणजे यात आजी-माजी आमदार आणि अनेक राजकीय पदाधिकाºयांचे हात गुंतलेले असतानादेखील आयुक्तांनी त्यांचे ठेके रद्द केले. त्यानंतर नवीन निविदाप्रक्रिया राबविताना पुन्हा काही आक्षेप आणि कायदेशीर अडचणी येऊ नये यासाठी नियमावली तयार केली आणि त्याचे प्रारूप दाखवून त्यावर हरकती घेण्यासाठी ६ मेपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर आता निविदा निघणार असतानाच आमदार हिरामण खोसकर यांनी शासनाकडे चुकीच्या पद्धतीने ठेके रद्द केल्याचा आक्षेप नोंदवला आणि त्या आधारे नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्यास स्थगिती मिळवून दिली आहे.
मुळातच सेंट्रल किचनच्या बेकायदेशीर कामकाजाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आणि बचत गटांना सामावून घेण्यासाठी आग्रह धरला होता. ‘लोकमत’ने याबाबत गोंधळाचा पर्दाफाश केला होता. त्यानंतर शिवसेनेचे अजय बोरस्ते, विलास शिंदे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी तसेच कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी हा विषय लावून धरला होता. मात्र, असे असताना राज्यात याच पक्षांचे म्हणजेच महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कॉँग्रेसचे आमदार खोसकर यांनी आघाडीलाच अडचणीत आणले आहे. यासंदर्भात खोसकर यांच्या भूमिकेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
-------------------------
निविदेतील नियमामुळे अडचण
महापालिकेने सेंट्रल किचनचे तेरा ठेके रद्द केल्यानंतर नवीन निविदा मागविण्यासाठी कार्यवाही सुरू करतानाच त्याला स्थगिती देणारे पत्र शासनाने पाठविले आहे. अर्थात, महापालिकेने नव्या निविदेत अगोदरच अनियमिततेने ठेका रद्द करण्यात आलेल्यांना नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, हे स्पष्ट केल्याने ठेकेदारांची खºया अर्थाने अडचण झाली आहे.
---------------------
शासनाने ठेके रद्द करण्याबाबत आलेल्या आक्षेपांचे पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार नवीन निविदा काढण्यास केवळ स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या पत्रात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करून तसा अहवाल पाठविण्यात येईल. - राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, महापालिका