पाण्यासाठी पवारांना साकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 2, 2017 01:10 AM2017-10-02T01:10:16+5:302017-10-02T01:10:43+5:30
केंद्र सरकारने दमणगंगा - पिंजाळ आणि नार-पार लिंक या दोन्ही प्रकल्पांमधील महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला वळविण्यासाठी पूर्णत: जोर लावला आहे़ विशेष म्हणजे गुजरात विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या निवडणुकांपूर्वीच या प्रकल्पांच्या पाणीवाटपाचा अंतिम करार करण्याचा आग्रह केंद्राने धरला आहे़
नाशिक : केंद्र सरकारने दमणगंगा - पिंजाळ आणि नार-पार लिंक या दोन्ही प्रकल्पांमधील महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला वळविण्यासाठी पूर्णत: जोर लावला आहे़ विशेष म्हणजे गुजरात विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या निवडणुकांपूर्वीच या प्रकल्पांच्या पाणीवाटपाचा अंतिम करार करण्याचा आग्रह केंद्राने धरला आहे़ याबाबत गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीमध्ये बैठक झाली आहे़ हा पाणीवाटपाबाबतचा अंतिम करार झाल्यास महाराष्ट्राला आपल्या हक्कावर ‘पाणी’ सोडावे लागेल, अशी भूमिका जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासमोर रविवारी (दि़१) प्रात्यक्षिकासह मांडून याकडे लक्ष घालण्याचे साकडे घातले़
सोमवारी (दि़२) शहरात होणाºया शेतकरी अभियानाच्या समारोपसाठी पवार हे नाशिकमध्ये आले आहेत़ जाधव यांनी पवार यांची भेट घेऊन महाराष्ट्र व गुजरात पाणी प्रश्नाबाबत आराखड्यासह सविस्तर सादरीकरण केले़ दमणगंगा-पिंजाळ लिंक या प्रकल्पातील एकूण ८३ टीएमसी पाण्यापैकी २० टीएमसी पाणी मुंबईला तर उरलेले ६३ टीएमसी पाणी गुजरातला जाणार आहे़तर नार-पार लिंकमधील ८४ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ १० टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राने आपला अधिकार असल्याचे सांगितले आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तापी खोºयातून मराठवाड्याला पाणी दिले जाणार असल्याचे सांगत असले तरी याबाबतचा कोणताही प्रक ल्प अहवाल महाराष्ट्राने तयार केलेला नाही़
दुसरीकडे तापी खोºयातून नवसारी येथे पाणी नेण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल गुजरात राज्याने युद्धपातळीवर तयार करून घेतला आहे़ गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी महाराष्ट्र व गुजरात यांच्यात पाणीवाटपाचा अंतिम करार (एमओयू) करण्यासाठी गुजरात सरकार प्रयत्नशील आहे़ यासाठी केंद्र सरकार आपल्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर करीत असून, दिल्लीत चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची (गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र) बैठकही पार पडली आहे़ या अंतिम करारावर महाराष्ट्राने स्वाक्षरी केल्यास ५४ टीएमसी पाण्यावर कायमस्वरूपी हक्क सोडावा लागेल, अशी भूमिका पवार यांच्यासमोर जाधव यांनी मांडली़ यावेळी आमदार जयवंत जाधव, हेमंत टकले, नरहरी झिरवाळ, वनाधिपती विनायकदादा पाटील, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, जिल्हा परिषद सदस्या डॉ़ भारती पवार, पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंभळे, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष विजयश्री चुंभळे, जिल्हा परिषद सदस्य उदय जाधव, प्रेरणा बलकवडे, आकाश पगार आदींसह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.