वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन देण्यास टाळाटाळ

गेल्या पंचवीस वर्षांपासून वीज मंडळाचे कर्मचारी व सेवानिवृत्त अभियंता आणि अन्य कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतनाची मागणी करीत असून, शासन आणि आता कंपनी त्यासंदर्भात टाळाटाळ करीत आहे.

नाशिक : गेल्या पंचवीस वर्षांपासून वीज मंडळाचे कर्मचारी व सेवानिवृत्त अभियंता आणि अन्य कर्मचारी सेवानिवृत्ती वेतनाची मागणी करीत असून, शासन आणि आता कंपनी त्यासंदर्भात टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे राज्य विद्युत मंडळ सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली अवमान याचिका दुरुस्तीसह दाखल करण्यात आली असून, ती अंतिम सुनावणीसाठी मंजूर झाली आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होणार असल्याने सर्वांचे त्या याचिकेकडे लक्ष लागून आहे.
विद्युत मंडळातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल १९९३ रोजी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यात मंडळाच्या सेवेतून १ एप्रिल १९७४ नंतर निवृत्त होणाºया प्रत्येक कर्मचाºयाकरिता कोणत्याही भेदभावाशिवाय योजना अंमलात आणण्याचे ठरले होते. कारण मंडळाने १९९५ सालापासून लागू केलेली ईपीएस ९५ ही योजना कर्मचारी हिताची नसल्याने मंडळाने त्यापेक्षा चांगली योजना राबविण्याचा ठराव ३१ मे १९९७ रोजी संमत केला होता.
राज्य शासनानेदेखील सर्व कायदेशीर बाजू पडताळल्यानंतर विधानसभेत २००१ मध्ये राज्य शासनाच्या धर्तीवर निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु त्यानंतर काहीच हालचाल न झाल्याने सबॉर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष बी. के. करंदीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०१७ मध्ये नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात तीन महिन्यांत जबाबदारीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. परंतु यानंतरदेखील काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने करंदीकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर वीज मंडळाकडे सूत्र असलेल्या कंपनीने बैठक घेऊन मंडळाच्या आर्थिक अडचणींचा बोजा राज्य सरकार घेण्यास तयार नसल्याने निवृत्तिवेतन देता येणार नाही, असा ठराव केला आहे त्यामुळे सर्व मुद्द्यांचा समावेश करून पुन्हा याचिका सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
अंतिम सुनावणीसाठी याचिका
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. एस. एच. शुक्रे व एम. एस. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली आणि त्यांनी अंतिम सुनावणीसाठी याचिका मंजूर केली आहे. शासनाचा आणि वीज कंपनीचा वेळकाढूपणा तसेच लालफितीचे धोरण यामुळे कंपनीचे कर्मचारी त्रस्त झाले असून, आता अंतिम सुनावणीकडे साºयांचे लक्ष लागून आहे.