वसुलीअभावी वीज कंपनी संकटात

एकलहरे : लॉकडाउनमुळे महावितरण कंपनीकडून ग्राहकांच्या मीटरचे फोटो घेणे व त्याआधारे बिल देण्यास होत असलेला विलंब आणि ग्राहकांकडून देयक भरण्यास होत असलेली टाळाटाळ पाहता महावितरणच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून, परिणामी देयकांची वसुली न झाल्यास सर्वच कामकाज ठप्प होण्याची भीती व्यक्त करून वर्कर्स फेडरेशनने ऊजामंत्री नितीन राऊत यांना निवेदन देऊन तत्काळ बिले वाटप करण्याची मागणी केली आहे.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विजेवर चालणारी उपकरणे सुरू असल्यामुळे राज्यातील जनता लॉकडाउनच्या काळात घरी बसू शकली आहे. या काळात महावितरणने आॅनलाइन वीज बिल भरणा करण्याचे आवाहन वीज ग्राहकांना केले होते, त्यानुसार फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. परंतु एकूण वीजग्राहक संख्येच्या तुलनेने आॅनलाइन वीज बिल भरणे व रिडिंग पाठविण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. महावितरण कंपनीस महिन्याला जवळपास ५५०० कोटी रुपये महसूल मिळत असतो. मार्च महिन्याला ५००० कोटी, एप्रिलमध्ये २१०० कोटी महसूल मिळाला.
------------------------------------
महावितरण कंपनीस मिळणाऱ्या महसुलावर महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. वीज खरेदी, वहन, कामगारांचे पगार व इतर देणे, साहित्य खरेदीचे व ठेकेदाराचे बिल, आउटसोर्सिंग कामगार व सुरक्षारक्षक यांचा पगार हे सर्व मिळणाºया महसुलातून भागविले जात असते. मात्र महसूल कमी मिळत असल्यामुळे महावितरण कंपनीस आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने वीज बिल भरणा केंद्र सुरू करावे, फोटो मीटर रिंडिग, बिलाचे वाटप तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश महावितरण कंपनी प्रशासनास द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा, सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी निवेदनात केली आहे.