जैसा ‘दाम’ वैसा ‘काम’

शासनाने आपल्या अधिनस्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी त्यांच्या व कुटुंबीयांवर वैद्यकीय कारणास्तव होणारा खर्च उचलण्याची तरतूद आहे. हृदयविकार, किडनी यासारख्या गंभीर आजारापासून ते अपघात, शस्रक्रिया यासारख्या जवळपास ३२ ते ३५ स्वरूपाच्या आजारावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ९० टक्के रक्कम शासनाकडून परतावा दिला जातो. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा फायदा घेण्याकडे साऱ्यांचाच कल असतो. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय उपचारासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे, देयके, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे अहवालाच्या कागदपत्रांची फाइल तयार करून ती खात्यांतर्गत तपासणीसाकडे देणे, तेथून सदरची फाइल आरोग्य खात्याकडे व निधीचा मामला असल्याकारणाने ही फाइल वित्त विभागाकडे जाणे क्रमप्राप्त आहे. एकच फाइल जवळपास दहा ते पंधरा टेबलावरून प्रवास करीत असताना साहजिकच पैशांशी संबंधित फाइलच्या त्रुटी व त्याची पूर्तता काटेकोर होणे अपेक्षित असली तरी, अशा प्रकरणांमध्ये ‘दाम करी काम’ ही उक्ती तंतोतंत लागू पडते. देयकाच्या रकमेवर कमिशनची रक्कम ठरत असल्याने दहा ते पंधरा टक्के रक्कम वाटल्याशिवाय फाइल मंजूर होत नाही. अर्थात, हा सारा व्यवहार दोन्ही बाजूंच्या संमतीनेच होत असल्याने कोणाला दोष देण्यात अर्थही नाही. मात्र या साऱ्या प्रक्रियेला टाळून देयक मंजुरीसाठी मात्र महिनोमहिने ताटकळण्याशिवाय पर्याय नाही.

चौकट==

साधारणत: कर्मचाऱ्याने वैद्यकीय बिलासाठी सर्व कागदोपत्री पूर्तता केल्यानंतर महिनाभरात बील मंजूर होऊन कर्मचाऱ्याला पैसे मिळायला हवेत. प्रत्यक्षात मात्र सदर फाइलमध्ये त्रुटी काढून महिनोमहिने कर्मचाऱ्यांना चकरा माराव्या लागतात. त्यातून गैरव्यवहाराला चालना मिळून वैद्यकीय बिले मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.

-----

ज्या विभागात कर्मचारी कार्यरत आहे, अगोदर त्या कार्यालयाकडे त्याला संपूर्ण पूर्तता करावी लागते. या कार्यालयातील लेखनिक त्याची तपासणी करून, ती परिपूर्ण असल्याची खात्री आणखी तीन ते चार टेबलावर केली जाते. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडे सदरची फाइल छाननीसाठी पाठविली जाते. तेथेदेखील दोन ते तीन टेबलावरून फाइलचा प्रवास पूर्ण होतो. त्यानंतर ही फाइल वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाते. साधारणत: दहा ते पंधरा टेबलावरून फाइलचा प्रवास केला जातो. त्याचा कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो.

-----

पूर्तता असेल तर देयक देण्यास अडचण नाही

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची वैद्यकीय बिलांकडे माणुसकीच्या भावनेतून पाहिले जावे अशी रास्त अपेक्षा आहे. त्यासाठी संबंधितांनीदेखील सर्व कागदोपत्री पूर्तता योग्य पद्धतीने केलेली असावी. असे असतानाही अडवणूक करणे गैर असून, तक्रार असल्यास कारवाई केली जाते.

-लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी