दिल्लीत शिक्षक भरतीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना

सिन्नर : शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य दिल्ली आहे. शिक्षणावर १० टक्क्यावरुन २५ टक्केपर्यंत खर्च वाढविल्याने सरकारी शाळामध्ये विद्यार्थी प्रवेशासाठी तोबा गर्दी होते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी व परिपूर्ण शिक्षक घेण्यासाठी शिक्षक भरतीचे संपूर्ण अधिकार मुख्याध्यापकांना दिले असल्याची माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली.
अखिल महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाचे राज्य व्यापी अधिवेशन नुकतेच नांदेड येथे पार पडले. या अधिवेशनात दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनिष सिसोदिया प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रातून ९ हजार मुख्याध्यापकांनी हजेरी लावली. व्यासपीठावर माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोक चव्हाण, अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, माजी शिक्षणमंत्री वसंत पोरके, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्यमंत्री डी. पी. सावंत, विक्रम काळे ना.गो. गाणार, शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे, सुनील चव्हाण, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शकुंतला काळे आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
आम्ही एकूण बजेटच्या २५ टक्के खर्च फक्त शिक्षणावर करतो. शिक्षण हाच देशाच्या सर्वागीण विकासाचा पाया आहे. त्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत सरकारी शाळांचा चेहरा-मोहरा बदलला असल्याचे सिसोदिया यांनी सांगितले. याचे श्रेय मुख्याध्यापकांना व आमच्या सरकारच्या धोरणाला असल्याचे ते म्हणाले. दिल्ली प्रदेशात १०१४ सरकारी शाळा आहे. आज बहुतांश शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालकांना अक्षरशा: रांगा लावाव्या लागतात. यासाठी एक व्हिजन समोर ठेवून काम करत आहोत. शाळा कर्मचारी, शिक्षक तेच
आहे. परंतु आम्ही प्राधान्यक्रम ठरविल्याने हे बदल झाल्याची त्यांनी नमुद केले.