जिल्हा विकास निधी अखर्चित राहण्याची चिन्हे

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच नावीन्यपूर्ण योजना राबवून ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा विकास निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, सन २०१८-१९ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनांसाठी

ठळक मुद्देआचारसंहितेचे सावट : ७० टक्के निधी डिसेंबरअखेर प्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेला जिल्हा विकास निधी मुदतीत खर्च करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे उभे ठाकले असून, डिसेंबरअखेर सर्वसाधारण व आदिवासी विकास विभागाच्या जेमतेत ६५ ते ७० टक्के निधी खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंदाजीय विकासनिधीत मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे १४० कोटींच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मूलभूत सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच नावीन्यपूर्ण योजना राबवून ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा विकास निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, सन २०१८-१९ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनांसाठी शासनाने ३२९ कोटी, तर आदिवासी विकास विभागासाठी ३३८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. या निधीतून विविध योजना तसेच विकासकामांचे प्रस्ताव त्या त्या खात्यांकडून सादर केल्यानंतर त्याला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याची तरतूद आहे. यंदा विविध खात्यांनी साधारणत: जून, जुलैनंतरच प्रस्ताव सादर केल्याने त्या कामांची व्यवहार्यता व गरज लक्षात घेऊन मान्यता देण्यात आली असली तरी, डिसेेंबरअखेरपर्यंत शासनाने एकूण तरतुदीच्या ७० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र निधीच्या मानाने कामांवर होणारा खर्च तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रमाण अगदीच अल्प आहे. परिणामी येत्या दोन महिन्यांत निधी खर्च पाडण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागल्यास नवीन कामांना मंजुरी वा त्यासाठी निधीची तरतूद करणे अशक्य होणार आहे. अशा परिस्थितीत चालू वर्षासाठी तरतूद केलेला निधी कसा खर्च करणार? असा प्रश्न पडला आहे. तथापि, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी मात्र निधी मुदतीत खर्च होईल? असा दावा केला असून, ज्या प्रमाणात कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी येतील त्यांना तत्काळ मान्यता देण्याची तजवीज ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र योजना व त्याची अंमलबजावणीचा विचार केला असता, ६५ ते ७० टक्केच निधी आजवर खर्ची पडला असून, अजूनही काही खात्यांनी आपले प्रस्ताव पाठविलेले नाहीत, तर ज्यांनी पाठविले ते जिल्हा नियोजन कार्यालयात पडून आहेत.