खासगीकरणाने वीज कंपनी धोक्यात

‘केंद्रीय विद्युत कायदा- २००३’ मध्ये काळानुरूप दुरुस्त्या करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०१४ मध्ये पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र सरकार मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे़ कायद्यातील या बदलामुळे खासगी कंपन्यांचे ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पदार्पण होणार असून, सार्वजनिक ऊर्जानिर्मिती कंपन्या धोक्यात येणार आहेत़

नाशिक : ‘केंद्रीय विद्युत कायदा- २००३’ मध्ये काळानुरूप दुरुस्त्या करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २०१४ मध्ये पाठविलेल्या प्रस्तावास केंद्र सरकार मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे़ कायद्यातील या बदलामुळे खासगी कंपन्यांचे ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पदार्पण होणार असून, सार्वजनिक ऊर्जानिर्मिती कंपन्या धोक्यात येणार आहेत़  देशभरातील सार्वजनिक ऊर्जानिर्मिती कंपन्या व कामगार संघटनांनी या कायदे बदलास विरोध केला असून, येत्या ७ डिसेंबरला एकदिवसीय देशव्यापी लाक्षणिक संप केला जाणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्री सिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी रविवारी (दि़२६) केली़ गंजमाळ येथील रोटरी हॉलमध्ये राज्याच्या सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रातील महापारेषण कंपनीतील कामगारांच्या राज्यव्यापी संमेलनात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते़ पुढे बोलताना ते म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारची सार्वजनिक ऊर्जाक्षेत्रासाठीची धोरणे ही पोषक नाहीत़ सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांचे ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पदार्पण होणार असून सार्वजनिक कंपन्या या धोक्यात येणार आहेत़ खासगी कंपन्यांना ग्राहक निवडण्याचा अधिकार मिळणार असून त्यांच्याकडे कमर्शिअल ग्राहक तर सार्वजनिक कंपन्यांना घरगुती, कुटीरोद्योग, शेती, ग्रामीण क्षेत्र हे तुटीचे ग्राहक मिळणार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले़  महापारेषणचे प्रभारी संचालक सुगत गमरे यांनी कंपनीतील कामगारांचे व अधिकारी कामाचे स्वरूप ठरवित असून, त्यानुसार कामगारांचा सन्मान व प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्याचे आश्वासन दिले़ यावेळी व्यासपीठावर प्रकल्प संचालक रवींद्र चव्हाण, संचलन संचालक गणपतराव मुंडे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी अनंत पाटील, फेडरेशनचे सल्लागार व्ही़ डी़ धनवटे, सरचिटणीस कृष्णा भोयर, उपाध्यक्ष ज्योती नटराजन, अरुण म्हस्के उपस्थित होते़ यावेळी कंपनतील आकृतिबंध आराखड्याची सद्यस्थिती, प्रशासनाची भूमिका या विषयांवर चर्चा करण्यात आली़
२़४० लाख वीज ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी अवघे ७९ हजार कर्मचारी आहेत़ यापूर्वी कंपनीतील ३० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले असले तरी आणखी ३० हजार कर्मचारी हे कंत्राटी असून, गत पंधरा वर्षांपासून काम करीत आहेत़ या कर्मचाºयांना काय करावे, असा अहवाल रानडे व भाटिया समितीने दिलेला असतानाही सरकार कार्यवाही करीत नाही़ या विरोधात सोमवारी (दि़२७) राज्यातील विविध ठिकाणी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले जाणार आहे़