खतप्रकल्पाचे खासगीकरण, स्थायीवर लवकरच प्रस्ताव

आयुक्त : चार महिन्यांत प्रश्न लागणार मार्गी

 नाशिक : महापालिकेला खतप्रकल्प चालविणे मुश्कील बनल्याने माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याच काळात खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया राबविली गेली असली तरी त्यासंबंधी नेमलेल्या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त होऊ शकलेला नाही. सदर अहवाल चालू आठवड्यात प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा असून, त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव स्थायीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी खतप्रकल्पाचा प्रश्न येत्या चार महिन्यांत मार्गी लागेल, अशी ग्वाही पत्रकारांशी बोलताना दिली.
माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकीर्दीत आउटसोर्सिंगद्वारे खतप्रकल्प चालविण्यास देण्याच्या घडामोडी घडल्या. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये पुणे येथील मेलहॅम आणि फ्रान्समधील आयकॉस या संस्थांनी संयुक्तपणे सादर केलेली निविदा न्यूनतम दराची प्राप्त झाली होती. या संस्थांनी ७०० रुपये प्रतिटन दर सांगितला होता. सदर दर आणखी कमी व्हावा यासाठी तडजोडीही करण्यात आल्या. दरम्यान, ३० वर्षांसाठी ठेका देण्यात येणार असल्याने दोन्ही संस्थांचा प्रस्ताव पडताळून पाहण्यासाठी सरकारशी संबंधित मून इन्फ्रा नामक कंपनी आणि पुण्याच्या गोखले एज्युकेशन यांच्याकडून अहवाल मागविण्यात आले होते. परंतु मून इन्फ्रा कंपनीकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही तर गोखले एज्युकेशन या संस्थेने अहवालासाठी आणखी दोन-अडीच महिन्यांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता या अहवालांवर अवलंबून न राहता खतप्रकल्पाच्या प्रस्तावाला पुढे चाल देण्याची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, दर कमी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आलेली आहे. त्या समितीचा अहवाल येत्या आठवड्यात प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर सदरचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला जाईल. संबंधित कंपनीला कार्यादेश दिल्यानंतर खतप्रकल्प सुरू करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, परंतु कंपनीने चार महिन्यांच्या कालावधीतच तो सुरू करावा, यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय हा खतप्रकल्पाशी संबंधित असल्याने खतप्रकल्पाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)