येवल्यात ६ ओबीसी नगरसेवकांची अडचण

डिसेंबर २०१६मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत येवला नगरपालिकेच्या १२ प्रभागांतून २४ सदस्य निवडून आलेले आहेत. यात ओबीसी आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या शफिक शेख, तेहसीन शेख, साबीया मोमीन, अमजद शेख, नीता परदेशी, प्रवीण बनकर या सदस्यांना आता डिसेंबर २०२१ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेचा पर्याय शोधावा लागणार आहे.

-----------------------------------------------------------

त्र्यंबकेश्वरीत पाच नगरसेवकांना धक्का

त्र्यंबक : येथील नगर परिषदेत ओबीसीसाठी २७ टक्क्यांच्या प्रमाणात पाच जागा आरक्षित होत्या. या जागांवर गेल्या निवडणुकीत स्वप्निल शेलार, शितल उगले, त्रिवेणी तुंगार, दीपक गिते आणि शिल्पा रामायणे हे उमेदवार निवडून आले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्दचा निर्णय दिल्याने या नगरसेवकांसह इच्छुकांना अन्य सर्वसाधारण जागांचा पर्याय शोधावा लागणार आहे. दरम्यान, ओबीसी राखीव जागेवर निवडून आलेले नगरसेवक स्वप्नील शेलार यांनी सांगितले, ओबीसी आरक्षण रद्दचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे. याबाबत राज्य सरकारने मुदतीत फेरयाचिका दाखल करण्याची गरज आहे. सरकार काही हालचाल करत नसेल तर आम्ही जनहित याचिका दाखल करू, अन्यथा आंदोलनाचा पर्याय असल्याचेही शेलार यांनी म्हटले आहे.

----------------------------------------------

मनमाडला ८ जागांवरील आरक्षण रद्द

मनमाड : येथील नगरपालिकेच्या नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी ३१ वाॅर्डमधून १५ प्रभाग तयार करण्यात आले होते. यामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण ८ जागांचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. यातील चार जागा या ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले असल्याने त्याचे परिणाम येत्या नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पालिका निवडणुकीत दिसून येणार आहेत.

मनमाड पालिकेमध्ये कविता कोटकर, तबस्सुम कुरेशी, यास्मिन शेख, किरण शिंदे या चार महिला नगरसेवक ओबीसी महिला प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत, तर गणेश धात्रक, कैलास पाटील, महेंद्र शिरसाठ, प्रवीण नाईक हे नगरसेवक ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झाले आहेत. या सर्व मातब्बर नगरसेवकांना येत्या निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेवर निवडणूक लढवावी लागणार आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय हा विशिष्ट घटकांवर अन्याय करणारा आहे. याबाबत पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे शिवसेना नगरसेवक गणेश धात्रक यांनी सांगितले.