कोतवालांच्या संपामुळे शेतकरी अडचणीत

राज्यभरातील महसूल विभागातील तलाठी कर्मचाऱ्यांच्या कामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाºया कोतवाल कर्मचाºयांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील शेतकरीवर्ग कोंडीत सापडला आहे.

ठळक मुद्दे३८ दिवसांनंतरही आंदोलन सुरूच

येवला : राज्यभरातील महसूल विभागातील तलाठी कर्मचाऱ्यांच्या कामात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाºया कोतवाल कर्मचाºयांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपामुळे राज्यातील शेतकरीवर्ग कोंडीत सापडला आहे.
गुजरात राज्य सरकारने १९७९ मध्ये कोतवाल कर्मचाºयांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा दिला आहे. मात्र वर्षानुवर्षं मागणी, संप, आंदोलने करूनही महाराष्ट्र शासन कोतवालांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवायला तयार नाही. गुजरात धर्तीवर आता तरी महाराष्ट्र शासनाने कोतवाल कर्मचाºयांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी येवल्यातील कोतवाल संघटनेच्या वतीने तहसीलदार रोहिदास वारु ळे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. नायब तहसीलदार प्रकाश बुरु ंगले यांनी निवेदन स्वीकारले.
ग्रामीण भागातील तलाठी कार्यालये कोतवालाअभावी ओस पडली असून, शेतकºयांच्या कामात असंख्य अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात महसूल विभागाच्या तलाठी कार्यालयाशी शेतकºयांचे पदोपदी काम असते. एका तलाठी कर्मचाºयाकडे तीन ते पाच गावांची कामे नेमलेली असतात. अशावेळेस तलाठी कार्यालयातील कोतवाल हा घटक शेतकºयांची आडलेली कामे करत असतो. याखेरीज महसूल गोळा करणे, संगणकीय कामे, निवडणूक, गावाचे दफ्तर सांभाळणे, नैसर्गिक आपत्ती, गौण खनिज, रात्रीच्या वेळी सरकारी कार्यालयाला पहारा देणे आदी कामे कोतवाल करतो. त्यामुळे कोतवालांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर संघटनेचे येवला तालुकाध्यक्ष किरण पठारे, सुनील पगारे, सुकदेव घोडेराव, अरुण जाधव, इलियास पठाण, प्रवीण सोनवणे, अशोक पगारे, विवेक गाडेकर, सतीश भालेराव, नंदू दिवटे, ज्योती शिरसाठ, प्रियंका नडे, पूजा शिंदे, अर्चना दौंडे, गंगाराम लक्ष्मण आहेर आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.
कोतवाल कर्मचाºयांना चतुर्थश्रेणीत समाविष्ट करावे
कोतवाल कर्मचाºयांना राज्य शासनाने चतुर्थश्रेणीत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी १९ नोव्हेंबरपासून राज्य अध्यक्ष गणेश इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सुमारे १२ हजार ६३७ कोतवाल कर्मचारी संपावर आहेत. संपाचा ३८ वा दिवस उजाडला असून, महाराष्ट्र शासन संपकºयांच्या मागणीकडे लक्ष देत नसल्याने राज्यभरात आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांवर संपकरी ठिय्या देऊन आहे.