वेतन आयोग लागू होण्यास अडचण

निवेदन : माजी पदाधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल झाल्याचा आरोप

नाशिकरोड : मुद्रणालयाचे महामंडळात रूपांतर करताना मजदूर संघाच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या करारामुळेच सातवा वेतन आयोग लागू होण्यास अडचण निर्माण झाली असून, ते कामगारांची व लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल करत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.  मुद्रणालय मजदूर संघाच्या वतीने खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही सत्तारूढ असून मुद्रणालय, महामंडळ व्यवस्थापन व नवी दिल्लीत बैठकीला जाण्याचा, कामगारांच्या प्रश्नाविषयी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. ज्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला निवेदन दिले आहे ते २००८ मध्ये सत्तेत होते. तेव्हा मुद्रणालयाचे महामंडळात रुपांतर करताना झालेल्या त्रिपक्षीय करारात मुद्दा क्र. ८ मध्ये त्यांनी महामंडळात सामील झाल्यानंतर आम्हास पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर प्रमाणे पे-स्केल देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळेच आता सातवा वेतन आयोग कामगारांना लागू करण्यास मुद्रणालय महामंडळ व्यवस्थापन तयार नाही. आम्ही केंद्रीय कर्मचारी नसल्यामुळे केंद्र शासन आम्हाला डायरेक्ट सातवा वेतन आयोग देऊ शकत नाही. मात्र आम्ही महामंडळ व्यवस्थापनाचे आमचे पे-रिव्हजन १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगाच्या पे-स्केलप्रमाणे करावे असा ठराव नऊ युनिटमधील सर्व मान्यता प्राप्त संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया सुरु झाली असून, चर्चादेखील सुरु आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व कामगारांची दिशाभूल करू नये असे आवाहन निवेदनात करण्यात आले आहे.
निवेदनावर मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे, सुनील आहिरे, अण्णा सोनवणे, भीमराव साळवे, मनोज सोनवणे, राजू लहामगे आदिंच्या सह्या आहेत. (प्रतिनिधी)