भूखंड करवसुलीत पलिकेला अडचण

नाशिक : महापालिकेने मोकळ्या भूखंडावरील करवसुलीत वाढ केली असली तरी मुळातच २००६ पासून अशाप्रकारे धोरण ठरल्यानंतरही करवसुली करण्यात कर्मचाऱ्यांना अडचणीच येत आहेत. संबंधित भूखंडधारकाने स्वेच्छेने कर लावण्यासाठी अर्ज केल्यासच त्याची अंमलबजावणी केली जाते अन्यथा संबंधित भूखंडधारक ले-आउट किंवा पुनर्विकासासाठी गेल्यासच त्यावर लाखो रुपयांची मागणी नोंदवून अडवणूक केली जाते.

ठळक मुद्देकरआकारणी : मागणी केल्यासच लागू होतो करा

नाशिक : महापालिकेने मोकळ्या भूखंडावरील करवसुलीत वाढ केली असली तरी मुळातच २००६ पासून अशाप्रकारे धोरण ठरल्यानंतरही करवसुली करण्यात कर्मचाऱ्यांना अडचणीच येत आहेत. संबंधित भूखंडधारकाने स्वेच्छेने कर लावण्यासाठी अर्ज केल्यासच त्याची अंमलबजावणी केली जाते अन्यथा संबंधित भूखंडधारक ले-आउट किंवा पुनर्विकासासाठी गेल्यासच त्यावर लाखो रुपयांची मागणी नोंदवून अडवणूक केली जाते.
मोकळ्या भूखंडावरील करआकारणीस २००६ मध्ये प्रारंभ झाला. त्यावेळी महापालिकेने धोरण ठरविले असून, त्यानुसार लेआउट म्हणजे अभिन्यास मंजूर असणाºयांनाच कर लागू केला जातो. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मार्च महिन्यात काढलेल्या अधिसूचनेत मोकळ्या भूखंडांचा समावेश केला असला तरी आजवर अशाप्रकारे मोकळ्या भूखंडांवर कर लागू असूनही तो वसूल करण्यात कर्मचाºयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. एखाद्या इमारतीला आणि

भूखंड करवसुलीत पालिकेला अडचण
(पान १ वरून)

भूखंडाला कर लागू करणे आणि वसुली करणे यात मोठा फरक आहे. शहरातील मोकळे भूखंड कोणाचे आणि त्याचे मालक कोण? याची माहिती मनपाला नसते. त्याचा अभिन्यास मंजुरीसाठी आल्यानंतर त्याचवेळी माहिती मिळते. अन्यथा सातबारा कोणाच्या नावे आहे याचीदेखील माहिती मिळत नाही. संबंधितांनी मनपाकडे कर आकारणीसाठी अर्ज केला तर मग भूखंडाचे मूल्यमापन करून माहिती घेतली जाते अन्यथा ज्यावेळी संबंधित भूखंडाचा विकास करायचा असेल आणि त्यासाठी जागामालक महापालिकेकडे येतो, त्याचवेळी त्याला कमिंसमेंट प्रमाणपत्र देण्याच्या आत थकबाकी वसूल करण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे आताही आयुक्तांनी मोकळ्या भूखंडांवर कर लागू केला असला तरी वसुली करणे मात्र कर्मचाºयांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरले आहे. आयुक्तांनी मोकळ्या भूखंडांवर कर लागू केला असला तरी वसुली करणे मात्र कर्मचाºयांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरले आहे. ...तर सातबारावर बोजामहापालिकेच्या वतीने कोणत्या एखाद्या भूखंडावर अगदी कर लावण्याचे ठरवलेच तर मग त्यासाठी सातबारावर बोजा चढविला जातो. या पलीकडे मात्र महापालिकेकडे कोणत्याही प्रकारे भूखंडावरील कर संकलनाची व्यवस्था नाही.मोकळ्या भूखंडावर करवसुलीसाठी प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी उत्पन्नवाढ हा मुद्दा प्रशासन पुढे करते. परंतु जी नियमित कर लागू करण्याची व्यवस्था आहे तीदेखील सोपी असून, त्यावर अंमल होत नाही.

एखाद्या इमारतीच्या बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला घरपट्टी विभागाकडे जातो. वास्तुविशारद कार्पेट प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु त्यानंतरही मिळकतधारकाकडे प्लॅनपासून सर्वच कागदे पुन्हा मागितली जातात. त्यात तरी सुधारणा करावी. - अरुण काबरे, वास्तुविशारद