‘स्मार्ट सिटी’चा हिस्सा देण्यातही अडचण

स्मार्ट सिटी अभियानात नाशिकचा समावेश झाल्यानंतर दरवर्षी महापालिकेने आपला हिस्सा कंपनीकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेने आतापर्यंत कंपनीकडे ३० कोटी रुपयेच वर्ग केले असून, पाच महिन्यांत ७० कोटी रुपये अदा करण्याचे आव्हान आहे.

नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानात नाशिकचा समावेश झाल्यानंतर दरवर्षी महापालिकेने आपला हिस्सा कंपनीकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिकेने आतापर्यंत कंपनीकडे ३० कोटी रुपयेच वर्ग केले असून, पाच महिन्यांत ७० कोटी रुपये अदा करण्याचे आव्हान आहे. एकीकडे महापालिका प्रशासनाकडून विकासकामांसाठी कोटींच्या कोटी उड्डाणे घेतली जात असताना स्मार्ट सिटी कंपनीला पैसे देण्यात मात्र खळखळ केली जात आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीकडे आतापर्यंत एकूण ३१३ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले असून, अद्याप त्यातील एक छदामही खर्च होऊ शकलेला नाही.  केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानात आॅगस्ट २०१६ मध्ये नाशिकचा दुसºया टप्प्यात समावेश केला आणि लगोलग अनुदान नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या खात्यात जमाही होऊ लागले. स्मार्ट सिटी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांत नाशिकला पाचशे कोटी रुपये प्राप्त होणार असून, त्याच्या पन्नास टक्के निधी २५० कोटी रुपये राज्य सरकारला, तर २५० कोटी रुपये महापालिकाला आपला हिस्सा म्हणून मोजावा लागणार आहे. प्रतिवर्षी महापालिकेने आपला ५० कोटी रुपयांचा हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचे ३० कोटी रुपयेच जमा असून, त्यातील २० कोटी रुपये अद्याप देणे बाकी आहे. तसेच सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचेही ५० कोटी रुपये महापालिकेला मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे येत्या मार्च २०१८ अखेर महापालिकेला ७० कोटी रुपये कंपनीला अदा करावे लागणार आहेत. महापालिकेला बंधनात्मक खर्च अदा करताना मोठी कसरत करावी लागत असताना प्रशासन मात्र सत्ताधाºयांच्या तालावर नाचण्याचे काम करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. महापालिकेची एकूणच आर्थिक स्थिती, उत्पन्न जमा बाजू व खर्च बाजू आणि अंदाजपत्रकातील तरतुदींचा विचार न करता विकास कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची प्राकलने तयार करण्याचा घाट घातला जात आहे. स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश झालेल्या महापालिकेला घरपट्टी-पाणीपट्टीसह आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. परंतु, उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे आणि थकबाकी वसुलीवर भर देण्याऐवजी महापालिकेकडून मात्र उधळपट्टी सुरू असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
कंपनीकडे ३१३ कोटी जमा
स्मार्ट सिटीसाठी कंपनीच्या खात्यात आतापर्यंत एकूण ३१३ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. त्यात केंद्र सरकारकडून १९० कोटी, राज्य सरकारकडून ९३ कोटी, तर महापालिकेकडून ३० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारने कंपनी स्थापन झाल्यानंतर पायाभूत सुविधांसह प्रकल्प आराखड्यावर खर्च करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी पाठविलेला होता. त्यातील १.५० कोटी रुपये खर्च झाले असून १.२५ कोटी रुपये, तर केवळ आराखड्यावर खर्ची पडले आहेत.