महापालिकेकडून प्रक्रिया सुरू : ‘कपाट’चा प्रश्न लागणार मार्गी अनधिकृत बांधकामे होणार नियमानुकूल

महाराष्टÑ शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नाशिक महापालिकेनेही त्याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, काही नियम-निकषांवर अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या खजिन्यात दीडशे कोटी रुपये उत्पन्न भोगवटाधारककडून प्रस्ताव मागविले सुमारे ३० ते ४० टक्के प्रकरणे मार्गी

नाशिक : महाराष्टÑ शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नाशिक महापालिकेनेही त्याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, काही नियम-निकषांवर अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेमुळे शहरातील प्रलंबित असलेला ‘कपाट’चाही प्रश्न बव्हंशी मार्गी लागणार आहे. नियमितीकरणासाठी प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क व पायाभूत सुविधा शुल्कच्या माध्यमातून महापालिकेच्या खजिन्यात सुमारे दीडशे कोटी रुपये उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्टÑ शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क वसूल करून प्रशमित संरचना (कंपाऊंडिंग स्ट्रक्चर) म्हणून घोषित करत नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतची नियमावली ७ आॅक्टोबर २०१० रोजी जाहीर केलेली आहे. याच शासन नियमावलीचा आधार घेत नाशिक महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी जागामालक अथवा भोगवटाधारक यांच्याकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार, दि. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून घोषित केली जाणार असून, ती करून घेण्यासाठी नगररचना विभागाने सदरचे प्रस्ताव मागविले आहेत. सदर प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी महापालिकेने दि. ३१ मे २०१८ पर्यंत मुदत दिलेली आहे. सहा महिन्यांच्या आत दाखल होणाºया प्रस्तावांवर नियम-निकषांनुसार निर्णय घेतले जाणार आहेत. या धोरणामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार असतानाच गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून नाशिककरांना छळणारा ‘कपाट’चाही मुद्दा यातून मार्गी लागणार आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, नऊ मीटर रस्त्यांच्या बांधकामांवरील सुमारे ३० ते ४० टक्के प्रकरणे मार्गी लागली आहेत.