निधीअभावी पाच वळण बंधारे रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 15, 2019 12:46 AM2019-01-15T00:46:19+5:302019-01-15T00:46:44+5:30
नाशिक : गोदावरी खोºयात मोडणाºया दिंडोरी तालुक्यात वळण बंधारे योजनेंतर्गत अकरा वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले व त्यासाठी जमिनीचे भूसंपादनही पूर्ण झालेले पाच बंधारे पाटबंधारे खात्याने निधी कमतरतेचे कारण देत रद्द केले आहेत. सुमारे साडेचारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्चाच्या या वळण योजनेसाठी आजवर शंभर कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्च केले असून, शेतकºयांच्या जमिनीही खणून ठेवण्यात आल्या आहेत, आता प्रकल्पच रद्द केल्याने आदिवासी शेतकºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
नाशिक : गोदावरी खोºयात मोडणाºया दिंडोरी तालुक्यात वळण बंधारे योजनेंतर्गत अकरा वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेले व त्यासाठी जमिनीचे भूसंपादनही पूर्ण झालेले पाच बंधारे पाटबंधारे खात्याने निधी कमतरतेचे कारण देत रद्द केले आहेत. सुमारे साडेचारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्चाच्या या वळण योजनेसाठी आजवर शंभर कोटी रुपये भूसंपादनावर खर्च केले असून, शेतकºयांच्या जमिनीही खणून ठेवण्यात आल्या आहेत, आता प्रकल्पच रद्द केल्याने आदिवासी शेतकºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारने सन २००७ मध्ये दिंडोरी तालुक्यातील आंबाड, पायरपाडा, शृंगारपाडा, वाघाड-करंजवण व चिमणपाडा या पाच ठिकाणी वळण बंधारे बांधण्यास पाटबंधारे खात्याने मंजुरी दिली होती. या बंधाºयांमुळे या पाच भागात शेकडो एकर जमीन सिंचनाखाली येऊन पुढे मांजरपाडा प्रकल्पाला ही बंधारे सहाय्यभूत ठरून या भागात सुमारे ४०० ते ४५० दशलक्ष घनफूट पाणी साठवण्यास व त्यामुळे प्रश्न कायमस्वरूपी संपुष्टात येण्यास मदत झाली असते. प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतर पाटबंधारे खात्याकडून जमिनींचे संपादनाचे काम करण्यात आले. त्यासाठी रेडिरेकनर दरानुसार ५१ हजार रुपये एकरी भाव निश्चित करण्यात आल्यावर शेतकºयांनी विरोध दर्शविल्यावर थेट खरेदीद्वारे जमिनी संपादित करण्यात आल्या व शेतकºयांना बारा लाख रुपये हेक्टरी दर देण्यात आला. दरम्यान, या पाचही गावांच्या शेतकºयांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात असून, सोमवारी आमदार झिरवाळ यांच्यासह शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. म्हणून चूप बसलो...आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी वळण बंधारे रद्द करण्याच्या पाटबंधारे खात्याच्या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरकार फक्त घोषणा करते, कार्यवाही करीत नाही याचा अनुभव खूप वेळा आल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आपण काही न बोलता चूप बसलो, असे सांगितले.