११ हजार मालमत्तांची घरपट्टी झाली कमी

सिन्नर : ड्रोनद्वारे शहरातील मालमत्तांची नऊ महिन्यांत मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीतील मालमत्तांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर २०१८-१९ सालासाठी नव्याने घरपट्टी लागू करण्यात आली असून, त्यात ११ हजार २३० मालमत्तांची कर आकारणी कमी झाली आहे. तर ५ हजार ९७० मालमत्तांची कर आकारणी वाढली आहे. जुन्या घरावर मजला चढविणे किंवा वाढवी बांधकाम केल्याने त्यात वाढ झाली आहे. ड्रोनद्वारे व लेझर डिस्टन्स मीटरद्वारे मालमत्तांची पारदर्शक मोजणी पूर्ण करणारी जिल्ह्यात पहिली नगर परिषद ठरली आहे.

ठळक मुद्दे नागरिकांना अवास्तव व अतिरेकी घरपट्टी येत होती.

सिन्नर : ड्रोनद्वारे शहरातील मालमत्तांची नऊ महिन्यांत मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीतील मालमत्तांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर २०१८-१९ सालासाठी नव्याने घरपट्टी लागू करण्यात आली असून, त्यात ११ हजार २३० मालमत्तांची कर आकारणी कमी झाली आहे. तर ५ हजार ९७० मालमत्तांची कर आकारणी वाढली आहे. जुन्या घरावर मजला चढविणे किंवा वाढवी बांधकाम केल्याने त्यात वाढ झाली आहे. ड्रोनद्वारे व लेझर डिस्टन्स मीटरद्वारे मालमत्तांची पारदर्शक मोजणी पूर्ण करणारी जिल्ह्यात पहिली नगर परिषद ठरली आहे.
आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्ष किरण डगळे, उपनगराध्यक्ष शैलेश नाईक, गटनेते हेमंत वाजे, नगरसेवक विजय जाधव, प्रमोद चोथवे यांच्यासह स्थापत्य कन्सल्टंटच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता सर्वेक्षण व करमूल्यांकन पद्धतीची पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
यापूर्वी नगर परिषद हद्दीत बाजारमूल्यांवर आधारित घरपट्टी आकारली जात होती. त्यामुळे नागरिकांना अवास्तव व अतिरेकी घरपट्टी येत होती. त्याविरोधात अनेक नागरिकांनी आंदोलन करण्यासह न्यायालयात धाव घेतली होती. स्वत:च्या घरापेक्षा भाड्याच्या घरात राहणे योग्य अशी नागरिकांची मानसिकताही तयार झाली होती. गेल्या नगर परिषद निवडणुकीत आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी घरपट्टीबाबत योग्य निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते.
सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेने संपूर्ण शहरातील मालमत्तांची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला. स्थापत्य कन्सल्टंटच्या ४० कर्मचाºयांनी नऊ महिने काम करून बांधकामाची पाच प्रकारांत विभागणी करुन ड्रोनद्वारे व प्रत्यक्ष घरात येऊन लेझर डिस्टन्स मीटरद्वारे मालमत्तांची पारदर्शक मोजणी केली.
या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीमुळे ११ हजार २३० मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे. या मोजणीत वाढीव व नवीन बांधकाम झालेल्या ३१२१ मालमत्ता समोर आल्या असून, त्यामुळे घरपट्टी कमी होऊनही नगर परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. यापूर्वी शहरातील वार्षिक कर मागणी ५ कोटी ८० लाख रुपये होती ती आता ७ कोटी ६३ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
अपिल करण्यासाठी १६ डिसेंबरपर्यंत मुदत
यापूर्वी बाजारमूल्य पद्धतीने कर आकारणी केली जात होती. आता महाराष्टÑ नगर परिषद अधिनियम १९६५ च्या अन्वये कर आकारणी योग्यमूल्य पद्धतीने केली जात आहे. नागरिकांना २०१८-१९ च्या कर आकारणी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यावर काहींना हरकत घ्यायची असेल तर १६ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या काळात घरपट्टीत चूक वाटत असल्यास नागरिक अपिलात जाऊ शकतील.
 आजी-माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट
शहरातील आजी-माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या बैठकीत यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. ज्या आजी-माजी सैनिकांचे घराचे बांधकाम ७५० स्वेअर फुटापर्यंत आहे त्यांना मालमत्ता करातून सूट मिळणार आहे.
सौरऊर्जा व रेनहावेस्टिंग असणाºयांना ५ टक्के सूट
शहरातील ज्या घरमालकांनी सौरऊर्जा (सोलर) बसविले आहेत किंवा रेनहार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट राबविला अशा मालमत्ताधारकांना करातून ५ टक्के सूट मिळणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष किरण डगळे व पदाधिकाºयांनी दिली. त्यासाठी सोलर असल्याचा किंवा रेनहार्वेस्टिंग असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे.
मोजणीतून कोणतीच मालमत्ता सुटली नाही
नगर परिषद हद्दीत ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक घर ड्रोनच्या कक्षेत आले. त्यामुळे कुठलीही मालमत्ता आकारणीमधून सुटली नाही. मालमत्तेवर नवीन वॉर्ड क्रमांक व नवीन मालमत्ता क्रमांक देण्यात आला आहे. सोबत मालमत्तेचे डिजिटल छायाचित्र घेण्यात आले आहे. प्रत्येक मालमत्तेचा घरोघरी जाऊन प्रत्येक रूम व रूम अंतर्गत मोजमाप करण्यात आले. लेझर डिस्टन्स मीटरचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचा नकाशा तयार झाला आहे.
पोल्ट्री, गोठे, कांदाचाळ करातून वगळल्या
शहर परिसरातील पोल्ट्री फार्म, जनावरांचे गोठे व कांदाचाळ यांची मोजणी करण्यात आली असली तरी शेतकºयांना कराचा बोजा नको म्हणून त्यांना करातून वगळ्यात आले आहे. या मालमत्तांना क्रमांक पडले असले तरी त्यांना कोणताही कर लागणार नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
ड्रोनद्वारे मालमत्तेची नोंदणी करणारी जिल्ह्यातील पहिली नगर परिषद
ड्रोनद्वारे प्रत्येक मालमत्तेची मोजणी करणारी सिन्नर नगर परिषद जिल्ह्यात पहिली ठरली आहे. या मोजणीत प्रत्येक घर ड्रोनच्या कक्षेत आले असून त्याचा नकाशा तयार झाला आहे. त्यामुळे सदर मोजणी पारदर्शक झाली. आमदार राजाभाऊ वाजे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, मुख्याधिकारी व्यंकटेश दुर्वास यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर उपक्रम राबविण्यात आला.