निवृत्त अधीक्षक अभियंत्याच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव

घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प : आर. के. पवार यांच्यावर ठपका; कारवाई होण्याची शक्यता

 नाशिक : महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत पाथर्डी फाटा येथे सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी चौकशीत निदर्शनास आल्याने तत्कालीन अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) आणि चार महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झालेले आर. के. पवार यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी येत्या महासभेवर ठेवला आहे. चौकशी अहवालातील एकूणच आक्षेप पाहता आर. के. पवार यांच्याविरुद्ध कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेतील यांत्रिकी विभागाने विविध प्रकल्प राबविले होते. मात्र, हा प्रकल्प अजूनही पूर्ण क्षमतेने चालविला गेलेला नाही. या प्रकल्पात खरेदी करण्यात आलेल्या मशिनरींबाबत महासभेत वारंवार सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यानुसार, आयुक्तांनी १५ डिसेंबर २०१५ रोजी चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल २८ जानेवारी २०१६ रोजी आयुक्तांना सादर करण्यात आला. सदर चौकशी अहवालात तत्कालीन अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) आर. के. पवार यांच्याविरुद्ध अनेक आक्षेप नोंदवत ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने, सदर प्रकल्पाचा अहवाल करताना त्यात विद्युतीकरण व विद्युतभाराच्या जोडणीचे काम डीपीआरमध्ये समाविष्ट न केल्याने प्रकल्प वेळेवर होऊ शकला नाही. सदर डीपीआरला शासन व महासभेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याने सर्व खर्च मनपा निधीतून करावा लागला. त्यामुळे मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. प्रकल्प वेळेत सुरू करणे व तो निरंतर सुरू राहण्याबाबत योग्य नियोजन केलेले नाही. कंपोष्ट निर्मिती, विद्युत निर्मिती हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालविले नाहीत. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर किमती मशिनरी खरेदी करण्यात आल्या; परंतु प्रत्यक्षात त्या सुरूच झाल्या नाहीत. काही मशिनरी विनावापर पडून राहिल्याने मनपाचे आर्थिक नुकसान झाले. प्रकल्पाचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे सदर प्रकल्पाचा फायदा जनतेला झाला नसल्याचा ठपका पवार यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी चार महिन्यांपूर्वीच निवृत्त झालेल्या आर. के. पवार यांच्याविरुद्ध आता विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेवर मान्यतेसाठी ठेवला आहे. विभागीय चौकशीत पवार दोषी आढळून आल्यास त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून कोट्यवधींची आर्थिक नुकसानीची वसुली केली जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)