साठ एकर जागेसाठी महासभेवर प्रस्ताव

मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी नाशिकमध्ये केलेल्या आंंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार बाळासाहेब सानप आणि महापौर रंजना भानसी यांनी साठ एकर भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते.

नाशिक : मराठा समाजाच्या आंदोलकांनी नाशिकमध्ये केलेल्या आंंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार बाळासाहेब सानप आणि महापौर रंजना भानसी यांनी साठ एकर भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते. सदरची जागा म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे नंबर २५७ व २५९ अशी असून, महापालिकेच्या उपयोगासाठी असलेली ही जागा सध्या महापालिकेच्या ताब्यात आहे. ही जागा सकल मराठा समाजाला देण्यासाठी महासभेवर रीतसर प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर रंजना भानसी यांनी दिली. मराठा आंदोलकांनी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या घरावर आंदोलन केले त्यावेळी त्यांनी महापालिकेच्या मालकीची जागा समाजाला वसतिगृहासाठी देण्याचे जाहीर केले. अर्थात, तब्बल साठ एकर क्षेत्राचा इतका मोठा भूखंड महापालिकेकडे आहे काय आणि तो मुळातच सुस्थितीत आहे काय? अशा अनेक प्रकारच्या शंका व्यक्त केल्या गेल्या. विशेष म्हणजे घोषणे इतकेच प्रत्यक्ष विकास आराखड्याविषयी नगररचना विभागाने अनभिज्ञता दर्शविली. सदरच्या भूखंडांचा सर्व्हे नंबर माहिती असल्याशिवाय खरोखरीच अशाप्रकारची जागा आहे काय आणि ती महापालिकेच्या ताब्यात आहे काय याबाबत माहिती देता येणार नसल्याचे या सांगत या विभागाने कानावर हात ठेवले.  महापौर रंजना भानसी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हसरूळच्या पुढे आणि आरोग्य विद्यापीठाला जोडणारा हा साठ एकरचा भूखंड असून, त्याचा सर्व्हे क्रमांक २५७ व २५९ आहे. गायरान ट्रस्टची जागा त्यालगत आहे. महापालिकेच्या जागेपैकी म्हसोबावाडी येथे पाच ते सहा एकर क्षेत्रावर झोपडपट्ट्या असून, यापूर्वी अनेकदा हटवूनही त्या याच जागेवर वसविल्या जात आहे. अर्थात अतिक्रमणे हटवता येतील. तथापि, मराठा समाजाला वसतिगृहासाठी जागा देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय महासभेत मांडण्यात येणार आहे. याच भागाचे नगरसेवक अरुण पवार हे सभेत ठराव मांडतील. तसेच तो मंजूर झाल्यानंतर रितसर कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विद्यापीठानेही मागितला भूखंड
याच भागात महापालिकडे महाराष्ट आरोग्य विद्यापीठानेदेखील एका भूखंडाची मागणी केली आहे. विद्यापीठाच्या शासकीय विश्रामगृहाच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या भूखंडाची मागणी करण्यात आल्याचे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. अर्थात, महापालिकेने संबंधितांना अद्याप भूखंड दिलेला नाही.