मखमलाबादच्या ग्रीन फिल्डचा महासभेत प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 23, 2019 12:47 AM2019-05-23T00:47:16+5:302019-05-23T00:47:42+5:30
मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारात ग्रीन फिल्ड (हरित विकास क्षेत्र) अंतर्गत विकास करण्याच्या विषयावरून संबंधित शेतकऱ्यांमध्येच दोन गट आहेत.
नाशिक : मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद शिवारात ग्रीन फिल्ड (हरित विकास क्षेत्र) अंतर्गत विकास करण्याच्या विषयावरून संबंधित शेतकऱ्यांमध्येच दोन गट आहेत. त्यातच एका गटाचा कडाडून विरोध होत असतानाच पुन्हा एकदा हा विषय येत्या बुधवारी (दि. २९) होणाºया महासभेत प्रशासनाने मांडला असून, त्यामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत हा प्रस्ताव असून, सुमारे साडेसातशे एकर क्षेत्रात आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनी विकास आणि नियोजन प्राधीकरण म्हणून काम करणार आहे. त्यासाठी महापालिकेची संमती घेऊन इरादा जाहीर करण्याची प्रक्रिया राबवायची असल्याने हा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आहे. यापूर्वीदेखील हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, मखमलाबाद शिवारातील शेतकऱ्यांनी विरोध करून हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता.
ग्रीन फिल्ड प्रस्तावास सुरुवातीला सर्वच शेतकºयांचा विरोध होता. त्यानंतर अहमदाबाद येथे हा प्रकल्प पाहण्यासाठी शेतकºयांना नेण्यात आले होते त्यानंतर कालिदास कलामंदिरात नाशिकमधील प्रस्तावित प्रकल्पाचे सादरीकरण करतानाच शेतकºयांनी लाभाबाबत अनेक शंका विचारल्या होत्या. मात्र, आधी सर्वेक्षण होऊ द्या मगच लाभाचे गणित मांडू असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वेक्षण सुरू असताना पुन्हा एकदा महासभेत अशाच प्रकारे प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावेळी शेतकºयांनी सर्वेक्षण बंद पाडून महासभेत धडक मारली होती. त्यामुळे हा विषय वगळ्यात आला. परंतु यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नगरविकास योजना (टीपी स्कीम) राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून तीन मॉडेल शेतकºयांसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार शेतकºयांनी ५० टक्के जमीन कंपनीला दिली आणि ५० टक्के त्यांनीच ठेवली, तर काय लाभ मिळतील. ५५-४५ तसेच ६०-४० या पद्धतीने जमिनीचे शेअरिंग केल्यास काय लाभ मिळू शकतील, याबाबतचे गणित पत्रकारांसमोर मांडले. तथापि, लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू झाल्याने त्याचे शेतकºयांसमोर सादरीकरण झालेले नाही. परंतु अशा स्थितीत पुन्हा एकदा हा विषय २९ मे रोजी हा विषय चर्चेसाठी मांडण्यात आला आहे.
शेतक-यांनी दिले होते विरोधाचे पत्र
मखमलाबाद येथील काही शेतकºयांनी आचारसंहिता सुरू होण्याच्या दरम्यानच महापालिका आयुक्तांना विरोधाचे पत्र दिले आहे. त्यावरील सह्यांची छाननी करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले होते. परंतु, ही कार्यवाहीदेखील झालेली नाही.