फेरीवाला क्षेत्राचा प्रस्ताव असंविधानिक

महासभेत मंजुरी नाही : राष्ट्रीय फेरीवाला संघटनेचा आरोप

नाशिक : शहरात फेरीवाला क्षेत्र घोषित करण्यासाठी बंधनकारक असलेल्या विभागीय फेरीवाला समितीची स्थापना न करता व मंजुरी न घेता महासभेत फेरीवाला क्षेत्राचा प्रस्ताव ठेवणे असंविधानिक व ठोकशाही पद्धतीच कामकाज असल्याचा आरोप राष्ट्रीय फेरीवाला संघटनेने केला आहे.
फेरीवाला संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महापालिका प्रशासन हे सत्ताधाऱ्यांच्या कलाकलाने निर्णय घेत आहे. फेरीवाला व्यावसायिकांना फेरीवाला धोरणांतर्गत व्यवसाय परवाना तसेच फेरीवाला क्षेत्र निर्धारण करण्याच्या प्रस्तावास शहर फेरीवाला समिती तसेच विभागीय फेरीवाला समिती या दोन्ही समिती वरिष्ठ व कनिष्ठ फेरीवाला समित्यांची सभागृहाची मंजुरी घेणे आदर्श व्यवसाय उपविधी २०१० तसेच २०१४ अनुसार कायद्याला बगल देत अधिकारीवर्गाने मनमानी व एकहुकूमी प्रशासकीय कारभार चालविला आहे. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ कायद्याच्या संविधानाच्या तरतुदीनुसार कामकाज होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सर्वांत आधी विभागीय फेरीवाला समिती स्थापन करणे बंधनकारक असतानाही अद्याप विभागीय फेरीवाला समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय फेरीवाला संघटनेला महासभेत ठेवण्यात आलेला फेरीवाला प्रस्ताव मान्य नसून त्याविरोधात राष्ट्रीय फेरीवाला संघटना न्यायालयात दाद मागेल, असे संघटनेचे संघटनेचे अध्यक्ष अशोक सानप, संजय वाघ, कल्पना पांडे, लताताई बर्डे, राजेंद्र बागुल, राजेंद्र शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)