समृद्धीसाठी सक्तीने भूसंपादनाचा प्रस्ताव

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देऊन थेट जमीन खरेदी करणाऱ्या प्रशासनाने आजवर ८० टक्केजमीन ताब्यात घेतली असली तरी, उर्वरित २० टक्के जागा ताब्यात मिळत नसल्याने त्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देऊन थेट जमीन खरेदी करणाऱ्या प्रशासनाने आजवर ८० टक्केजमीन ताब्यात घेतली असली तरी, उर्वरित २० टक्के जागा ताब्यात मिळत नसल्याने त्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव रस्ते विकास महामंडळाला पाठविण्यात आला आहे. शासनाने भूसंपादनाची अंतिम नोटीस प्रसिद्ध केल्यानंतर शेतकºयांना वाढीव मोबदला देऊन थेट जमीन खरेदीचा मार्ग बंद होणार आहे.  सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतून शंभर किलोमीटर मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागामालक शेतकºयांना बाजारभावाच्या पाच पट मोबदला जाहीर करण्यात येऊन ८५७ हेक्टर जमीन थेट खरेदीने घेण्यात आली आहे. मार्गावर १५७ हेक्टर जमीन शासकीय असल्याने त्याचा ताबा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या ताब्यात असलेल्या ८० टक्के जमिनी व्यतिरिक्त उर्वरित २० टक्के जमीन भाऊबंदकी तसेच न्यायालयीन वादात अडकली आहे. महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी सरकारची घाई सुरू असून, अधिकाºयांनी जमीनमालकांची हरतºहेची समजूत घालून त्यांना राजी करण्याचे प्रयत्न केले, परंतु आता सक्तीच्या भूसंपादनाशिवाय काहीच पर्याय नसल्याने शासनाने मे महिन्यात तालुक्यांसाठी प्रारूप अधिसूचना जारी केली होती व त्यावर जमीनमालकांच्या हरकतींसाठी २१ दिवस मुदत दिली होती. उपविभागीय अधिकाºयांनी या हरकतींची सुनावणी पूर्ण केली असून, त्याबाबतचा अहवाल तसेच भूसंपादन कायद्यान्वये जमीन संपादनासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव महाराष्टÑ राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पाठविला आहे. आता हा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी दाखल होईल. पुढच्या आठवड्यात शासनाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता असून, ती प्रसिद्ध झाल्यास पाच पट मोबदला देऊन थेट खरेदीचा मार्ग बंद होणार आहे. भूसंपादन अधिकाºयांकडून जमिनीच्या मोबदल्याचे निवाडे जाहीर करून भूसंपादन केले जाणार आहे.
शिवड्याची मोजणी पूर्ण
शिवडे ग्रामस्थांनी या महामार्गासाठी सुरुवातीपासून विरोध करून त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने नागरिकांचाही विरोध मावळला असून, शिवड्याची संयुक्त जमीन मोजणी पूर्ण झाली आहे. शिवाय त्यातील बहुतांशी जागामालकांनी संमतीपत्रेही दिल्यामुळे त्यांची जमीन थेट खरेदीची प्रक्रिया राबविली जात आहे.
सक्तीचे संपादन
अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यास सिन्नर तालुक्यातील १३६.५९ हेक्टर जमिनीसाठी २५ गावांत सक्तीचे संपादन होणार आहे. त्यात आगासखिंड, बेलू, मºहळ, वारेगाव, कोनांबे, खंबाळे, फुलेनगर, धोंडवीरनगर, जे. पी. नगर, पांढुर्ली, वावी, सावतामाळीनगर, दुशिंगवाडी, माळढोण, मºहळ बु., पाथरे, पाटोळे, डुबेरे, सायाळे, बोरखिंड, गोरवड या गावांचा समावेश असून, इगतपुरी तालुक्यातील गोंदे या एकमेव गावाचा त्यात समावेश आहे.