‘पीटीसी’ समोरील जागेवर महापालिकेच्या नावाचा प्रस्ताव

नाशिक महापालिकेत समाविष्ट व त्र्यंबकरोडवरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मधील सुमारे २५ हेक्टर जागा असून, या जमिनीवर शहर विकास आराखड्यात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसह विविध प्रकारची नऊ आरक्षणे टाकण्यात आली होती.

ठळक मुद्देजगदीश पाटील : बांधकाम व्यावसायिकाकडून टीडीआर वसूल करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व तत्सम शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणण्यासाठी त्र्यंबकरोडवरील पोलीस अकादमी समोरच्या वादग्रस्त भूखंडाच्या मोबदल्यात महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये किमतीचा टीडीआर घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाकडून टीडीआर व रोख स्वरूपातील मोबदला वसूल करावा, असा प्रस्ताव येत्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. या भूखंडाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागल्यामुळे भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी हा प्रस्ताव महासभेवर दिला असून, त्यामुळे करोडो रुपयांचा भूखंड पालिकेच्या नावावर होणार आहे.

नाशिक महापालिकेत समाविष्ट व त्र्यंबकरोडवरील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मधील सुमारे २५ हेक्टर जागा असून, या जमिनीवर शहर विकास आराखड्यात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसह विविध प्रकारची नऊ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. परंतु नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या या जागेचा वाद सरकार दरबारातून थेट उच्च न्यायालयातही पोहचला. त्यातून अनेक गुंतागुंत निर्माण होऊन या जागेवरील आरक्षणे उठविण्यात तर प्रसंगी बदलण्यातही आली. अशातच या जागेशी संबंध सांगणाºया बांधकाम व्यावसायिकांनी आरक्षणाच्या मोबदल्यात महापालिकेकडे पैशांची मागणीचा तगादाही लावला होता. महापालिकेने तसा काही प्रमाणात मोबदला अदा केला. मध्यंतरी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआरही देण्यात आला. एवढे होऊनही महापालिकेकडून संपूर्ण मोबदला मिळत नसल्याने आरक्षणे रद्द करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाने न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीखताच्या आधारे संबंधित व्यावसायिकांनी जागेवर मालकी हक्क दाखविल्याने महापालिकेने जागेच्या मूळ मालकाचा शोध घेतला असता, सदरची आरक्षित जागा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार अतिरिक्त होत असल्याने ती जागा महापालिकेला मोफत मिळणे अपेक्षित असताना उलट पालिकेकडे मोबदल्याची मागणी करण्यात आल्याची बाब समोर आली. महापालिकेच्या मिळकत विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दाव्यावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने कागदपत्रांची छाननी करून जागेवर मालकी हक्काचा दावा करणाºया याचिकाकर्त्यांना मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी मुदत दिली. परंतु संबंधितांना मालकी हक्क सिद्ध करता न आल्याने न्यायालयाने सदरचा दावा फेटाळला. त्यानंतर मात्र जागेचा चुकीच्या पद्धतीने व्यवहार होण्याची शक्यता असल्याने मिळकत विभागाने महसूल, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुद्रांक विभागाच्या सचिवांशी पत्रव्यवहार करून महापालिकेला विचारात घेतल्याशिवाय जागेचा व्यवहार करू नये, अशी विनंती केली आहे. तर आता दुसरीकडे महासभेतच सदर जागेवर महापालिकेचे नाव लावण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, यापूर्वी देण्यात आलेला मोबदला वसूल करण्याची मागणी भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी प्रस्तावाद्वारे केली आहे.