एलबीटीतील सर्वच ४१ कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याचा प्रस्ताव

महापालिकेला लागू असलेली जकात २०१२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१६ पासून एक राष्ट्र एक कर अशा जीएसटीला सुरुवात झाली. परंतु त्या आधी असलेल्या एलबीटीच्या सुमारे ६५ हजार प्रकरणांचा निपटारा सद्या सुरू आहेत, त्यात उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी स्वत: मूल्यांकन करून रक्कम भरल्यानंतरही त्याचे महापालिकेकडून मूल्यांकन करणे बाकी होते. अशा ६५ हजार प्रकरणात मूल्यांकन सुरू आहेत. मात्र असे मूल्यांकन करतानाच तडजोडीसाठी ज्यादा रकमेची मागणी केल्याच्या तक्रारी केल्याचे काही नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. नगरसेवकांकडे उद्योजकांनी तक्रारी केल्याचे देखील सांगितले आहे. या प्रकरणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या काही उद्योजकांच्या तक्रारीमुळे लगेचच काही नगरसेवक तक्रारीसाठी सरसावले. विरोधी पक्षनेते अजय बाेरस्ते या प्रकरणी कारवाईची मागणी केलीच. परंतु सत्तारूढ भाजपने हे प्रकरण आणखीनच गांभिर्याने घेत येत्या महासभेवर यासंदर्भात चाैकशीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. सभागृह नेते सतीश साेनवणे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर एलबीटी विभागात प्रचंड अस्वस्थता असून कर संकलन उपआयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी सर्वच म्हणजे ४१ कर्मचाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

इन्फो...

६५ हजार प्रकरणांची छाननी

करदात्या व्यावसायिकाने स्वमूल्यमापान करून एलबीटी भरल्यानंतर देखील त्यात आवश्यक तो कर जमा झाला नसेल तर महापालिका त्याची छाननी करून भरपाई करण्यास भाग पाडते. त्यामुळे कर संपला तरी आवश्यक ती रक्कम भरावीच लागते हा वादाचा मुद्दा आहे.

प्रोसेस इंडस्ट्रीजविषयी सर्वाधिक वादाचा मुद्दा आहे. एखाद्या उत्पादनावर प्रक्रिया केली तरी त्यापासून नवीन उत्पादन तयार होते असा दावा करीत महापालिकेकडून त्यावर सव्वा टक्के सवलत दराऐवजी नियमित एलबीटी आकारणी केल्यास सांगितले जाते, असा आरोप आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर भरताना त्यातील देय करापेक्षा कमी रक्कम असेल तर त्यासंदर्भात पूर्वी विशेषाधिकार अतिरिक्त आयुक्त आणि उपआयुक्तांनाच हेाते, त्यात खूप वेळ जात असल्याने हे अधिकार सहायक अधीक्षकांना देण्यात आले. त्यानंतर आता वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते.