वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या बदलीचा प्रस्ताव

नांदगाव तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी ससाणे यांच्याकडून रुग्ण व जिल्हा परिषद सदस्यांना दिल्या जाणाºया उद्धट वर्तुणुकीमुळे त्यांची बदली करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यांच्याविषयी तक्रारींची दखल घेऊन थेट पोलीस कारवाई करण्याचा सल्लाही जिल्हा परिषद सदस्याला देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देआरोग्य मिशनचे अधिकार सीईओंना देण्याचा ठराव

नाशिक : नांदगाव तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी ससाणे यांच्याकडून रुग्ण व जिल्हा परिषद सदस्यांना दिल्या जाणाºया उद्धट वर्तुणुकीमुळे त्यांची बदली करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्यांच्याविषयी तक्रारींची दखल घेऊन थेट पोलीस कारवाई करण्याचा सल्लाही जिल्हा परिषद सदस्याला देण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे कामे मंजूर करण्याबाबतचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच द्यावे, असा ठरावही करून शासनाकडे पाठविण्याचे ठरविण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अश्विनी आहेर, रमेश बोरसे, सुनीता पठाडे यांनी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ससाणे यांच्या वर्तुणुकीविषयी तक्रार केली. ससाणे यांनी पठाडे या महिला सदस्यांना जातीयवाचक बोलून अवमान केला असून, गेल्या दहा वर्षांपासून ते एकाच जागेवर असून, रुग्ण कल्याण समितीला विश्वासात न घेता मनमानी कामकाज करीत आहेत. तसेच रुग्ण कल्याण समितीच्या अध्यक्षांना न विचारताच निधी खर्च करीत आहेत, त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालविला असल्याचे सांगण्यात आले. दीड वर्षापासून सदर अधिकाºयाविरुद्ध तक्रार केली जात असतानाही त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, उलट ससाणे यांना कोण पाठीशी घालतो, अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजय डेकाटे यांनी यापूर्वीही आपण त्यांच्याविरुद्ध शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असून, त्यावर शासनाच्या कारवाईची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले. यावर शासन काहीच कारवाई करणार नसेल तर जिल्हा परिषदेने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. कारवाई करता येत नसेल तर ससाणे यांची बदली करावी, असा आग्रह सदस्यांनी धरला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी, ससाणे यांचे मुख्यालय आपण बदलणार असून, त्यासाठी सात दिवसांत शासनाकडे कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले.
आरोग्य सभापती यतिन पगार यांनी, राष्टÑीय आरोग्य मिशन अभियानांतर्गंत जिल्ह्णाला मोेठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. त्यातून आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यास मदत होईल. मात्र सदरचा निधी खर्चाबाबत यापूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना अधिकार होते, कामाच्या व्यापामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडून फारसे लक्ष दिले जात नसल्याने शासनाने हे अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सकांना देण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक जिल्ह्णाच्या तुलनेत धुळे, जळगाव या जिल्ह्णांना राष्टÑीय आरोग्य मिशनचा निधी अधिक मिळाला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच कामे मंजुरीचे अधिकार असावेत, असा ठराव पगार यांनी मांडला व त्यास मंजुरी देण्यात आली.