बांधकामे हटविण्यासाठी खासगी मक्तेदाराला काम देण्याचा प्रस्ताव

बांधकामे हटविण्यासाठी खासगी मक्तेदाराला काम देण्याचा प्रस्ताव

नाशिक : ‘निधी नाही, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही मग करा खासगीकरण’, असा पर्याय प्रत्येक प्रश्नाला शोधणारी महापालिका आता अतिक्रमण निर्मूलनासाठीही ठेका देण्याचे घाटत असून, इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी खासगी मक्तेदाराला काम देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.२०) होणाऱ्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने आपली अकार्यक्षमता लपविण्यासाठी ठेका देण्याचा हा अजब फंडा सुचविल्याने अमूल्य क्लीनअप अथवा वाहने उचलण्याच्या ठेक्याप्रमाणे नागरिकांना गुंडगिरीला सामोरे जावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, या प्रस्तावाला महासभेत सदस्यांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
खासगी ठेकेदारांमार्फत कामे करून घेण्याचा महापालिकेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. अनेक खासगी ठेक्यांनी महापालिका बदनामच झालेली आहे. तरीही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने चक्क अतिक्रमणे खासगी ठेकेदारामार्फत हटविण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावामुळे नागरिकांना जाचच अधिक होण्याची शक्यता आहे. विभागाच्या प्रस्तावानुसार, तळमजल्यावरील बांधकामे महापालिकेला हटविणे सहज शक्य होते, परंतु काही बांधकामे ही दुसऱ्या-तिसऱ्या अथवा त्याहून अधिक मजल्यांवर असल्याने आणि ती आर.सी.सी. सीमेंट कॉँक्रीट, लोखंडी गर्डर, चॅनल, जाळी आदि स्वरूपाची असल्याने ती हटविणे धोकादायक असते. शिवाय वरच्या मजल्यांवरील जोखमीच्या कामासाठी व अनधिकृत साहित्य हटविणे व वाहतुकीसाठी मनपाकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही आणि वाहनेही उपलब्ध नाहीत. मनपाच्या यंत्रणेच्या क्षमतेपेक्षा अधिक काम करावयाचे असल्याने अशावेळी खासगी ठेकेदारामार्फत सदरचे काम करून घेणे आवश्यक आहे. सदर ठेका निविदा पद्धतीने काढण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळाची व्यवस्था संबंधित ठेकेदाराला करावयाची आहे. बांधकाम हटविताना काही दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असणार आहे. ठेकेदाराकडून अनधिकृत बांधकामावरील साहित्य जप्त करण्यात आल्यानंतर ते त्याने स्वत:हून महापालिकेच्या गोडावूनमध्ये जमा करावयाचे आहे. अनधिकृत बांधकामे तोडण्याकरिता येणारा खर्च मात्र संबंधित मिळकत धारकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.
सदर अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी वार्षिक खर्च सुमारे एक कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आला आहे. सदरचा प्रस्ताव मंगळवारी महासभेत ठेवला जाणार असून, त्याला सदस्यांकडून कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)