वीज खासगीकरणाविरोधात निदर्शने

वीज खासगीकरणाच्या निषेधार्थ एकलहरे वीजनिर्मिती केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंत्यांनी वीज केंद्राबाहेर आंदोलन केले. वीज दुरुस्ती विधेयक २०२०, केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाचे खासगीकरण, ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (वाराणसी), ओडिशातील तीन डिस्कॉम आणि सीईएसयूचे खासगीकरण रद्द करा, अशा प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देएकलहरे : विविध मागण्यांसाठी अधिकारी, कर्मचारी रस्त्यावर

एकलहरे : वीज खासगीकरणाच्या निषेधार्थ एकलहरे वीजनिर्मिती केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी, अभियंत्यांनी वीज केंद्राबाहेर आंदोलन केले. वीज दुरुस्ती विधेयक २०२०, केंद्रशासित प्रदेशातील वीज वितरणाचे खासगीकरण, ईस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन (वाराणसी), ओडिशातील तीन डिस्कॉम आणि सीईएसयूचे खासगीकरण रद्द करा, अशा प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
एकलहरे वीज केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या निषेध सभेत सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, वर्कर्स फेडरेशन व इंटकच्या पदाधिकारी व सदस्यांनी सहभाग घेतला.
३ जुलै रोजी झालेल्या केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या परिषदेत अकरा राज्ये आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशांचा तीव्र विरोध झाल्यानंतर केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह यांनी वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२०चा सुधारित मसुदा तयार करण्याचा निर्धार केला.
ओडिशा सरकारने केंद्रीय वीजपुरवठा उपक्रम (सीईएसयू) टाटा पॉवरकडे यापूर्वीच सोपवला आहे, ज्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या द्वारसभेत सबॉर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशनचे सी. एल. थोटे, संजय पाटील, गुरुवडीयार, ज्ञानेश्वर डोंगरे, वर्कर्स फेडरेशन सुरेश चौधरी, मुकेश पवळे, वंदना चव्हाण, शशिकांत पवार, आदींनी मार्गदर्शन केले.
तब्बल ४५ दिवसानंतरही भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात कोणताही नवीन सुधारित मसुदा ठेवला नाही. प्रामुख्याने पुद्दुचेरी, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याची योजना आखली आहे. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश सरकारने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम आणि ओडिशा सरकारने नेस्को, वेस्को, साऊथको या तीन वितरण कंपन्याच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.