पालकांनाच करावी लागणार पाठ्यपुस्तकांची खरेदी

सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अनुदानित शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाºया मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बदल होणार असून, यापुढे विद्यार्थ्यांना थेट पाठ्यपुस्तकांऐवजी त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातील. यासाठी जिल्ह्यातील ५ लाख ४५ हजार ३८२ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य झाले आहे.

नाशिक : सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अनुदानित शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाºया मोफत पाठ्यपुस्तक योजनेत पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बदल होणार असून, यापुढे विद्यार्थ्यांना थेट पाठ्यपुस्तकांऐवजी त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा केले जातील. यासाठी जिल्ह्यातील ५ लाख ४५ हजार ३८२ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे अनिवार्य झाले आहे.  खासगी अनुदानित, आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागामार्फत ग्रामीण व शहरी भागातील प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरविली जातात. त्याऐवजी आता विद्यार्थ्यांना थेट खात्यावर पैसे देण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील पात्र शाळांना सूचना देऊन विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची सूचना दिली असून, विद्यार्थ्यांना त्यासाठी आई-वडील अथवा पालकांसोबत राष्ट्रीयीकृत बँक किंवा ग्रामीण बँक, पोस्ट खाते क्र मांक, शेड्युल्ड बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. अगोदर पुस्तके खरेदी करून बिल मुख्याध्यापकांना सादर केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातील. त्यामुळे पालकांना अगोदर पैसे खर्च करावे लागतील, त्यानंतर त्यांना पैसे मिळणार असल्याने या निर्णयाविषयी नाराजीचा सूर आहे. ग्रामीण भागापर्यंत पाठ्यपुस्तके पोहोचविणे, वाहनांची उपलब्धता, हिशेब करण्यापर्यंत सर्वच कामांमध्ये प्रत्येक शाळेमधील शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा मोठा वेळ खर्ची होतो. त्यामुळे ही योजना निश्चितपणे यशस्वी होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाला वाटत असला तरी पुस्तकांचे पैसे वेळीच मिळणे व ते पुस्तकांसाठीच खर्च होतात की नाही, हे तपासण्याचे आव्हान शिक्षण विभागापुढे निर्माण झाले आहे. असे झाले नाही, तर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्यही धोक्यात येण्याची शक्यता शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांची अडचण
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पदरचे पैसे खर्च करून पाठ्यपुस्तकांची खरेदी करून पावती सादर केल्यानंतर पैसे मिळणार आहे. परंतु अनेकजण आर्थिक क्षमता नसतानाही केवळ मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके मिळत असल्याने मुलांना शाळेत पाठवतात. अशा पालकांनी खात्यावर पैसे येण्याआधी पाठ्यपुस्तकांची खरेदी कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच यात काही तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्यास दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुळात पालकांकडे पैसे नसल्यामुळेच ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेविषयी शासनाने फेरविचार करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.