सिडकोतील घरांचा प्रश्न प्रलंबितच

९९ वर्षांच्या कराराने सिडकोने बांधलेली सर्व घरे ही फ्री होल्ड करावी अर्थात घरधारक हे कायमस्वरूपी घरमालक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सिडको : ९९ वर्षांच्या कराराने सिडकोने बांधलेली सर्व घरे ही फ्री होल्ड करावी अर्थात घरधारक हे कायमस्वरूपी घरमालक करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. परंतु यास सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी होऊनही सिडकोच्या नाशिक कार्यालयास याबाबत कोणतेही लेखी आदेश अद्यापही प्राप्त झालेले नसल्याने सिडकोवासीयांना मात्र अजूनही कामकाजासाठी सिडको प्रशासकीय कार्यालयात जावे लागत असून, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा नाशिक शहरातील २५ हजार घरांचे मालक व पाच हजार भूखंडधारकांना लाभ होणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. यात सिडको भागातील नागरिकांची सर्व घरे फ्री होल्ड करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले होते. या निर्णयामुळे सिडको महामंडळाच्या नियम व जाचातून सुटका होत असल्याने सिडकोतील नागरिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. सिडको प्रशासनाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी जुने व नवीन सिडको भागातील सुमारे १६५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करून त्या जागेवर टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा पद्धतीने एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली. यात सिडकोने सुमारे पंचवीस हजार घरे बांधून ती नागरिकांना हप्तेबंद पद्धतीने ९९ वर्षांच्या कराराने लीज (भाडे तत्त्वावर) दिलेली आहे. सिडकोने १९८१ साली पहिली योजना, दुसरी योजना १९८३, तिसरी व चौथी योजना १९८९, पाचवी १९९६ व सहावी योजना ही २०१६ साली अशा टप्प्याटप्प्याने सहाही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या. परंतु सर्व योजना मनपाकडे हस्तांतरित केलेल्या असतानाही घर बांधकाम परवानगी, ना-हरकत दाखला, हस्तांतरण शुल्क व भाडेपट्टा कर आदींपासून सिडकोवासीयांची सुटका होणार आहे. परंतू हा निर्णय होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही याबाबत नाशिकच्या सिडको प्रशासकीय कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचे लेखी आदेश अद्यापही प्राप्त झालेले नसल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आदर्श आचारसंहिता येत्या २३ तारखेनंतर संपणार असून, यानंतर याबाबत अंमलबजावणी होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय
सिडकोने सर्व योजना मनपाकडे हस्तांतरित केल्याने इतर अधिकारही मनपाकडे वर्ग करावे तसेच सिडकोतील सर्व घरे ही फ्री होल्ड करावी, याबाबत सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांनी आंदोलने केली असल्यानेच राज्य शासनाच्या वतीने सिडकोची घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला.