आर्टिलरी सेंटरच्या परिघातील बांधकामांचा प्रश्न सुटणार

आर्टिलरी सेंटराच्या वतीने परिघात शंभर मीटर क्षेत्रानंतरच्या बांधकामांबाबत निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी लष्कराचे अधिकारी संरक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविणार असून, त्यामुळे तळमजला अधिक तीन मजले उभे करताना पंधरा मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असेल तरी त्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे तर दुसरीकडे २०१६ ते २०१८ या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या मिळकतींना ना हरकत दाखला देण्याबाबतदेखील वरिष्ठ कार्यालयाला पत्र देण्याचे मंगळवारी (दि. ११) स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देचार मजले बांधकाम : अगोदरच्या परवानग्यांबाबत लवकरच निर्णय

नाशिक : आर्टिलरी सेंटराच्या वतीने परिघात शंभर मीटर क्षेत्रानंतरच्या बांधकामांबाबत निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी लष्कराचे अधिकारी संरक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठविणार असून, त्यामुळे तळमजला अधिक तीन मजले उभे करताना पंधरा मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असेल तरी त्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे तर दुसरीकडे २०१६ ते २०१८ या दरम्यान बांधण्यात आलेल्या मिळकतींना ना हरकत दाखला देण्याबाबतदेखील वरिष्ठ कार्यालयाला पत्र देण्याचे मंगळवारी (दि. ११) स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
आर्टिलरी सेंटर येथे शंभर ते पाचशे मीटर क्षेत्रात बांधकामासाठी संरक्षण खात्याने निर्बंध घातले आहेत. त्यातील अनेक प्रकारचे स्पष्टीकरण शासन आणि संरक्षण खात्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंदर्भात काही कायदेशीर गुंता सोडविण्यासाठी आर्टिलरी सेंटर येथील लष्करी अधिकाºयांबरोबर महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाºयांची बैठक झाली. यात नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजू आहेर आणि उपअभियंता संदेश शिंदे यांचा समावेश होता.
संरक्षण खात्याने २०१६ मध्ये आर्टिलरी सेंटरपासून शंभर मीटरच्या परिघात बांधकाम करण्यास काही निर्बंध घातल्याने त्यासंदर्भात विकासकांत नाराजी होती. महापालिकेकडे दाखल सर्वच प्रकरणे ना हरकत दाखल्यासाठी आर्टिलरी सेंटरकडे पाठविली जात, परंतु त्यावर निर्णयदेखील होत नव्हता. दरम्यान, २०१६ मधील संरक्षण क्षेत्राच्या अधिसूचनेनुसार शंभर मीटर क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय नाही तर १०१ ते पाचशे मीटरपर्यंत परवानगी घेऊनच बांधकाम करण्याची तरतूद होती. यासंदर्भातील अनुसूची अ आणि ब मध्ये नाशिकच्या आर्टिलरी सेंटरचा समावेश नसल्याने संभ्रम होता. यांसदर्भात शासनाकडे विचारणा केल्यानंतर त्यांनी नाशिकचे दोन्ही अनुसूचित नाव नसल्याने बांधकामांवर निर्बंध नाही असा अर्थ काढला आणि त्यानुसार बांधकाम परवानग्या सुरू करण्यात आल्या. दरम्यान, संरक्षण खात्यानेदेखील याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला विचारणा केली होती. त्यांनी ज्यांची नावे या अनुसूचित नाही त्यांना २०११ साली प्रसिद्ध अधिसूचनेतील कायम राहतील, असा निर्णय दिला होता.
दरम्यान, आर्टिलरी सेंटरच्या हद्दीपासून शंभर मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात तळमजला व पहिला मजला इतकेच बांधकाम अनुज्ञेय आहे तर त्यापुढे पाचशे मीटरपर्यंत तळमजला अधिक तीन मजले असे बांधकाम अनुज्ञेय आहे, परंतु अनेक विकासक बांधकाम करताना घराची उंची जास्त घेत असल्याने हे बांधकाम अठरा ते वीस मीटर जाऊ शकते. त्यामुळे शंकेचे निरसन करण्यात आले. संरक्षण खात्याला तळमजला अधिक तीन मजले अथवा स्टील्ट आणि तीन मजले असे काहीही स्पष्टीकरण नाही.
अधिकाºयांचे आश्वासन
२०१६ ते २०१८ दरम्यान, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार येथे कोणतेही बांधकामांचे निर्बंध नसल्याने त्याठिकाणी विकासकांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्यांना आता केवळ महापालिकेचा पूर्णत्वाचा दाखला देणे बाकी आहे, अशा बांधकामांबाबतदेखील वरिष्ठ कार्यालयाला सकारात्मक प्रस्ताव पाठवून त्यांना मान्यता मिळेल असे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन आर्टिलरी सेंटरच्या अधिकाºयांनी दिले आहे.