‘कपाट’चा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

नाशिक : उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावरच हातोडा मारल्याने शहरातील बांधकाम क्षेत्राची ‘कपाट’ नियमितीकरणाची उरलीसुरली आशाही मावळली आहे.

नाशिक : शहर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बहुचर्चित ‘कपाट’चा दरवाजा उघडला गेला नाही आणि आता तर उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावरच हातोडा मारल्याने शहरातील बांधकाम क्षेत्राची ‘कपाट’ नियमितीकरणाची उरलीसुरली आशाही मावळली आहे. त्यामुळे ‘कपाट’चा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महापालिकेत सत्तारूढ झालेल्या भाजपाला ‘कपाट’चा मुद्दा सतावणार असून, दत्तक घेतलेल्या नाशिकची ही प्रमुख समस्या पालकत्व स्वीकारलेले मुख्यमंत्री कशा पद्धतीने हाताळतात, याकडे आता बांधकाम क्षेत्रासह सदनिकाधारकांचे लक्ष लागले आहे.
शहरात सुमारे अडीच वर्षांपासून इमारत बांधकामातील नियमबाह्य ‘कपाट’ प्रकरण गाजते आहे. सुमारे ६ हजार प्रकरणे ‘कपाट’मुळे प्रलंबित आहेत. नव्याने येणाऱ्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ‘कपाट’चा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांसह सदनिकाधारकांना होती. परंतु, त्यात ‘कपाट’ तर दूरच ‘बंदिस्त बाल्कनी’ मुद्द्यानेही आणखी अडचणीत आणून ठेवले. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयीचे धोरण तयार केल्याने किमान या धोरणामुळे तरी ‘कपाट’चा मुद्दा निकाली निघेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. पुढे सदर धोरणाबाबत प्रकरण न्यायालयात गेल्याने निकालाकडे लक्ष लागून होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारचे धोरण अयोग्य ठरवत त्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, या धोरणान्वये ‘कपाट’चा प्रश्न निकाली निघण्याचा मार्गही खुंटला आहे. या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांकडे ज्यावेळी बैठक झाली तेव्हा नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी नियम २१० अंतर्गत ६ व ७.५ मीटरचे रस्ते नऊ मीटर करण्याचा तोडगा सुचविला होता. परंतु सदर प्रक्रिया ही अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीची असल्याने ती प्रत्यक्ष अंमलात आणणेही वेळखाऊपणाची आहे. याशिवाय, त्याविरोधात कुणी न्यायालयात दाद मागितली तर पुन्हा प्रकरण लांबणीवर पडण्याची भीती आहे. अशावेळी ‘कपाट’प्रकरणी सर्वच दरवाजे बंद झाले असल्याने नाशिकला दत्तक घेत पालकत्व स्वीकारणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना ‘कपाट’प्रकरणी विशेष लक्ष घालत तोडगा काढावा लागणार आहे. आता तर महापालिकेत भाजपाचीच सत्ता असल्याने मुख्यमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे बांधकाम क्षेत्रासह ‘कपाट’पीडित सदनिकाधारकांचेही लक्ष लागून आहे. (प्रतिनिधी)
तडजोड शुल्क आकारून विषय संपवा
‘कपाट’चा मुद्दा अजूनही पिंगा घालतो आहे. आता तर राज्य सरकारच्या धोरणावरही उच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरविल्याने धोरणाच्या नावाखाली निकाली निघू पाहणारा ‘कपाट’चा मुद्दा पुन्हा अडकला आहे. अशा वेळी शासनाने विशिष्ट तारीख निश्चित करून त्यापूर्वीची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड शुल्क आकारत निकाली काढावी आणि यापुढील काळात असे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असा मुद्दा आता पुढे येत आहे.
शहरात सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांबाबतचे धोरण तयार केल्यानंतर त्याबाबतची माहिती महापालिकेकडून मागविली होती. महापालिकेनेही काही बदल सुचविणारा अहवाल पाठविला होता. याशिवाय, ‘कपाट’प्रकरणी आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी एक अभ्यासगट तयार करून त्यांच्याकडूनही उपाययोजना मागविल्या होत्या. त्यानुसार, अभ्यास गटाने प्रस्तावित नियंत्रण व नियमावलीतील काही सूचनांचा आधार घेत फेरबदल सुचविले होते. त्यात प्रामुख्याने कपाटाचा भाग हा खोलीचाच एक भाग समजण्यात यावा आणि त्यावर १० टक्के अधिमूल्य (प्रीमिअम) आकारण्यात यावे. तसेच बाल्कनीप्रमाणेच कपाट प्रकरणातही प्रीमिअम आकारणी करावी. मोठ्या रस्त्यांवरील मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २ ते ५ टक्क्यांपर्यंत उल्लंघन झाले असून, छोट्या रस्त्यांवरील छोट्या प्रकल्पांमध्ये १४ टक्क्यांपर्यंत उल्लंघन झालेले आहे. त्यामुळे छोटे व्यावसायिक ‘कपाट’प्रकरणी जास्त बाधित झाले आहेत. शहरात सुमारे ६ हजार प्रकरणे प्रलंबित असून, विविध व्यवसायातील सुमारे ३ लाख लोक त्यामुळे अडचणीत सापडले असल्याचेही अभ्यास गटाने म्हटले होते.