पवारांची चौकशी लांबविण्याचा डाव उधळला

सेना आक्रमक : अखेर चौकशीचा प्रस्ताव मान्य

  नाशिक : महापालिकेने पाथर्डी फाटा परिसरात उभारलेल्या खतप्रकल्पातील विविध कामांच्या अनियमिततेबाबत ठपका ठेवलेले निवृत्त अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) आर. के. पवार यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी लांबविण्याचा सत्ताधारी मनसेचा डाव शिवसेनेने उधळून लावला. शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेतल्याने महापौर अशोक मुर्तडक यांनी अखेर पवार यांच्या विभागीय चौकशीला मान्यता दिली. विभागीय चौकशी लांबविण्याबद्दल मनसेने दाखविलेल्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या आहेत.
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान अभियानांतर्गत सुमारे ६० कोटी रुपयांची मशिनरी खतप्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात आली; परंतु काही मशिनरी अद्यापही धूळखात पडून आहेत. याशिवाय काही कामकाजाबाबत अनियमितता प्राथमिक चौकशीतून आढळून आल्याने आयुक्तांनी अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार यांची विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या महासभेपुढे ठेवला होता. सदरचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता अपक्ष गटनेते व शिक्षण सभापती संजय चव्हाण यांनी सदरचा प्रस्ताव पुढच्या महासभेत ठेवण्याची सूचना केली. पवार हे उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने अगोदरच कॅव्हेट दाखल करून ठेवावेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण यांनी घेतलेली भूमिका पाहता चौकशी लांबविण्याचा हा सारा डाव असल्याचे शिवसेना सदस्यांच्या लक्षात आले. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी आक्रमक पवित्रा घेत चौकशीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची मागणी केली. अगोदर चौकशी होऊन जाऊ द्या, मग अहवाल पुढच्या महासभेवर आणावा, अशी सूचनाही बोरस्ते यांनी केली. सेनेचे शिवाजी सहाणे, डी. जी. सूर्यवंशी, भाजपाचे दिनकर पाटील, कॉँग्रेसचे उद्धव निमसे, माकपाचे तानाजी जायभावे यांनीही आर. के. पवार यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. मनसेचे सुदाम कोंबडे यांनी खतप्रकल्प सुरू झाल्यापासून संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे, असा आग्रह धरला. चौकशी लांबविण्याचा डाव अंगाशी येत असल्याचे लक्षात येताच महापौरांनी विभागीय चौकशीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली.