शेल्टर होमच्या माध्यमातून प्रश्न सुटतात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2018 11:50 PM2018-12-22T23:50:20+5:302018-12-22T23:53:28+5:30
हरीयाणा पोलीसांनी आंतरजातीय विवाह करणा-यांसाठी पोलीस मुख्यालयाच्या आवारात शेल्टर होम उभारले आहे. दोन वर्षे तेथे राहता येते. या दरम्यान, ज्यांच्या कुटूंबियांचा विरोध आहे त्यांना बोलवून त्यांची समजूत काढली जातेच शिवाय विवाह करणा-यांच्या जीवाला काही झाल्यास जबाबदार धरू अशी अंतिम ताकीद दिली जाते.
नाशिक- बीड येथे आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून हत्याकांड घडले. भाग्यश्री वाघमारे या मुलीच्या भावाने म्हणजेच बालाजी लांडगे याने तीच्या पतीची रोहीत वाघामारे याची हत्या केली. आॅनर किलींग किंवा आंतरजातीय विवाह केला म्हणून हत्या करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. मात्र त्यावर पायबंद आणण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्टÑ अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीच्या जात पंचायत मूठ माती अभियानाचा विषय हाताळणारे आणि या विषयासाठी राज्यस्तरावर काम करणारे प्रदेश कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी या विषयावर चिंता व्यक्त केली. त्याच बरोबर अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचा हरीयाणा पॅटर्न उपयुक्त असल्याचे मत व्यक्त केले.
प्रश्न: आॅनर किलींग या प्रकाराच्या विरोधात सुरू असलेली मोहिम आणि बीडची घटना याबाबत काय वाटते?
चांदगुडे: आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर उभयतांच्या कुटूंबियांपैकी कोणाचा विरोध असेल तर त्यातून होणा-या हत्याकांड किंवा सामाजिक बहिष्काराचे प्रकार नवे नाहीत. २०१३ मध्ये अशाच प्रकारे जात पंचायतीमुळे आंतरजातीय विवाह करणा-या मुलीला शिक्षा मिळाली. त्यामुळे महाराष्टÑ अंनिसने या विषयाला हात घातला. त्यामुळे जातीयवाद करणा-या जातीय पंचायतींना चाप बसला. तसेच राज्य सरकारला कायदाही करावा लागला. बीड मधील घटनेचे मुळ कारण अद्याप तपासले जात आहे.
प्रश्न: अंनिसने याबाबत काय जागृती केली आहे.
चांदगुडे: जात पंचायत मूठमाती अभियान अंनिसने राबविले आणि त्यानंतर सरकारला कायदा करावा लागला हे सर्वांनाच माहिती आहे परंतु त्यापलिकडे जाऊन जोडीदाराची विवेकी निवड उपक्रम सुरू केला आहे. आंतरजातीय विवाह करताना जोडीदाराची किती विवेकाने निवड झाली आहे हे आधी तपासले जाते. मगच त्यांना मदत केली जाते. सुरूवातीला तर मुला मुलींना प्रेम आणि आकर्षण यातील फरक समजावला जातो. त्यानंतर मुले परिपक्व नसतील तर त्यांची समजूतही काढली जाते. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसादही लाभत आहे.
प्रश्न: बीड सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काय करता येईल?
चांदगुडे: आंतरजातीय विवाहातून होणारे जातीतील वाद आणि जात पंंचायतीने त्यावर दिलेले आदेश असे प्रकार यापूर्वी घडले होते. त्यामुळे त्यावर सरकारने कायदा केला आहे. परंतु हरीयाणामध्ये याबाबत वेगळा प्रयोग करण्यात आला आहे. हरीयाणा पोलीसांनी आंतरजातीय विवाह करणा-यांसाठी पोलीस मुख्यालयाच्या आवारात शेल्टर होम उभारले आहे. दोन वर्षे तेथे राहता येते. या दरम्यान, ज्यांच्या कुटूंबियांचा विरोध आहे त्यांना बोलवून त्यांची समजूत काढली जातेच शिवाय विवाह करणा-यांच्या जीवाला काही झाल्यास जबाबदार धरू अशी अंतिम ताकीद दिली जाते. शेल्टर होमच्या माध्यमातून प्रश्न सुटतात असे मी बघितले आहे त्यामुळे महाराष्टÑात अशाप्रकारचे शेल्टर होम सुरू झाले पाहिजे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाला आम्ही दिला आहे त्याच बरोबर सध्या आंतरजातीय विवाह करणा-यांना राज्य सरकार पन्नास हजार रूपये देते त्यात वाढ करून राजस्थान सरकारप्रमाणेच दोन लाख रूपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची देखील मागणी केली आहे तूर्तास हरीयाणाच्या धर्तीवर शेल्टर होम उभारण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करीत आहोत.
मुलाखत: संजय पाठक