मालेगावातही चुरशीची चिन्हे

मालेगाव महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे

किरण अग्रवाल

 

मालेगाव महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे. प्रचारास तसा कमी कालावधी असला तरी त्यात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे आव्हानात्मक आहे. या संदर्भात सर्व पक्षांसमोर जे आव्हान आहे ते आहेच; परंतु भाजपासमोर अधिक मोठे आहे. कारण मालेगाव महापालिकेच्या इतिहासात आजवर केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागलेल्या या पक्षातही यंदा तिकिटासाठी गर्दी झालेली दिसून आली. भाजपाचा वारू सर्वत्र उधळलेला असताना मालेगावात काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचेच ठरणार आहे.

 

मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीही सर्वच राजकीय पक्षांकडे उमेदवारीकरिता रांगा लागल्याचे पाहता, यंदाची निवडणूक चुरशीची ठरण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या परिसरात आजवर उमेदवार शोधण्याची वेळ येत असे तेथेही ‘गर्दी’ झाल्याने मालेगावकरांच्या राजकीय जाणिवा किती जागृत झाल्या आहेत, याचीच प्रचिती यावी.
मालेगाव महापालिकेच्या चौथ्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत उलटून गेली असून, या पहिल्या पायरीवरच जी ‘गर्दी’ दिसली ती यंदाची निवडणूक चांगलीच रंगण्याचा संकेत देणारी म्हणायला हवी. मालेगावच्या एकूण २१ प्रभागांपैकी पाच प्रभाग हे हिंदुबहुल परिसरातील असून, उर्वरित १६ प्रभाग मुस्लीमबहुल मतदारांचे म्हणून ओळखले जातात. यंदा एक प्रभाग वाढल्याने चार नगरसेवक वाढणार असून, एकूण ८४ नगरसेवक निवडून जाणार आहे. त्याकरिता तिकीट मागणीसाठी सर्वच पक्ष कार्यालयांमध्ये गर्दी झाल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, मालेगावात आजवर भाजपाला फारशी संधी नव्हती म्हणून या पक्षाला तशी मागणी नसायची. महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत एकमेव सदस्याचा अपवाद वगळता गेल्या १० वर्षांत भाजपाला एक जागा मिळविता आलेली नव्हती. तरी यंदा भाजपाकडे गर्दी होती. मालेगावात काँग्रेस, जनता दल व तिसऱ्या महाजचे बऱ्यापैकी वलय आहे. संघटनात्मक बळही आहे. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारांची निश्चिती व पर्यायाने याद्यांची घोषणा होऊन जात असताना भाजपाची यादी रखडली, कारण जागांच्या संख्येपेक्षा इच्छुकांची संख्या अधिक होती. जनतेला ‘अच्छे दिन’ येवो अगर न येवोत, भाजपाला मात्र ‘अच्छे दिन’ आल्याचीच ही चिन्हे म्हणायला हवीत. यातही मुस्लीमबहुल प्रभागातही भाजपाने उमेदवार दिले असून, त्याकरिताही स्पर्धा झालेली दिसून आली. यामागे स्थानिक नेतृत्व अथवा पक्षबांधणी वगैरेचा संबंध नसून केवळ गल्ली ते दिल्लीतील बोलबाला कारणीभूत आहे, हे नाकारता येऊ नये. पण असे असताना या पक्षातील बेदिली पुढे येऊन गेली. अद्वय हिरे यांच्या मागे असलेले कार्यकर्त्यांचे बळ, त्यांचे स्वत:चे वलय आणि त्याचबरोबर भाजपा शहराध्यक्ष सुनील गायकवाड यांची धडाडी, यामुळे खरे तर भाजपाची शक्ती वाढलेली आहे. परंतु या वाढलेल्या शक्तीला बंडाळीचीही कीड लागल्याने भाजपाची यादी रखडली. थेट पालकमंत्र्यांपासून वरिष्ठ पातळीच्या नेत्यांना यात लक्ष घालण्याची वेळ आली. तसेही पक्षासाठी हे दोघे नेते अलीकडचे वा ‘नवखे’ ठरणारे आहेत. त्यांच्याखेरीज पक्षाचे मूळ कार्यकर्ते असलेल्यांचा एक वेगळाच गट आहे, तो या दोघांच्या स्पर्धेपासून फटकून आहे. सांगण्याचा मतलब एवढाच की, कालपर्यंत अस्तित्वहीन राहिलेल्या भाजपाला आज चांगले दिवस येऊ पाहत असताना नेतृत्वातील वर्चस्ववाद आड येताना दिसला, जो पक्ष हिताला मारक ठरू पाहणारा आहे.
भाजपात जे झाले तसेच काहीसे शिवसेनेतही झालेले दिसले. अनेकांना तिकीट देण्याचे ‘वायदे’ केले गेले होते. शिवाय आणखी दोनेक वर्षाने विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. त्यासाठी बेरजेचे राजकारण करणे राज्यमंत्री दादा भुसे यांची अपरिहार्यता बनली आहे. परिणामी आता महापालिकेसाठी तिकीट देताना मोजक्या प्रभागातील मोजक्याच जागांसाठी कुणाला नाकारायचे असा प्रश्न त्यांना पडला असेल तर ते स्वाभाविक ठरावे. धार्मिकता जोपासणारे हे शहर असल्याने तेथे माजी आमदार मौलाना मुफ्ती यांचेही वर्चस्व टिकून आहे. ते यंदा राष्ट्रवादीच्या छायेत आहेत. त्यांना धार्मिकतेच्याच पातळीवर शह द्यावयास ‘एमआयएम’ प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रचाराचे रण माजणे निश्चित आहे. अर्थात, उमेदवारीकरिता दिसून येणाऱ्या गर्दीतून मतदारांचा कौल मिळवून जे महापालिकेत जातील ते कितपत शहराची काळजी वाहतील हा पुन्हा प्रश्नच आहे, कारण आजवरचा यासंदर्भातील अनुभव काहीसा समाधानकारक नाही. गेल्या १७ वर्षांत सहा महापौर या नगरीला लाभले. परंतु येथील समस्यांचे चक्र कुणालाही भेदता आल्याचे दिसून येऊ शकले नाही. आजही मालेगावातील समस्या गटर, वॉटर व मीटर या भोवतीच घुटमळतांना दिसून येतात. तेथील अतिक्रमणे, वाहतुकीचा, स्वच्छतेचा प्रश्न काल जसा होता तसाच आजही कायम आहे. महापालिका झाल्याने शहराची हद्दवाढ झाली. लगतची काही गावे, नवीन कॉलन्या, वसाहती महापालिकेत समाविष्ट केली गेलीत. परंतु मूळ शहरातीलच बकालपण जिथे दूर करता येऊ शकलेले नाही तिथे नवीन वसाहती-गावांचे काय? ‘लोकमत तुमच्या दारी’ उपक्रम राबविला असता अशा अनेक वसाहतींमधील समस्या समोर आल्या होत्या. बाकी विकासाचे जाऊ द्या पण साधे लाइट, पाण्याची सोय तेथे महापालिकेला करता न आल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या होत्या. या तक्रारी आजही कमी झालेल्या नाहीत. आम्ही ग्रामपंचायतीत होतो तेच बरे होते. कुठून महापालिकेत आलो अशी त्या परिसरातील नागरिकांची भावना आहे. पण महापालिका त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केल्या गेलेल्या शहरांच्या सर्वेक्षणाचा जो निकाल नुकताच हाती आला त्यात मालेगावचा क्रमांक तब्बल २३९ वा आहे. राज्यातील नंदुरबार, उस्मानाबाद, परभणी, यवतमाळपेक्षाही मालेगाव तळाला गेले. यावरून येथल्या अस्वच्छतेची, बकालपणाची व त्यातून निर्माण होऊ पाहणाऱ्या आरोग्याच्या प्रश्नाची तीव्रता सहजपणे लक्षात यावी. मालेगावचे हे बकालपण बदलणे ही सर्वांची सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. यापूर्वीच्या राजकारण्यांनी याबद्दल फारसे काही केलेले दिसले नाही. आता नवीन पिढी, नवे लोक पुढे येऊ पाहत आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून याबाबतच्या अपेक्षा बाळगता येणाऱ्या आहेत. पण निवडणूक प्रचाराचे आजवरचे चित्र पाहता सदरचा विषय कुणाच्याही अजेंड्यावर दिसत नाही. प्रत्यक्ष प्रचाराला, जाहीर सभांना अजून सुरुवात व्हावयाची आहे. परंतु आतापर्यंत एमआयएमचे ओवेसी यांच्या ज्या सभा झाल्या किंवा अन्य पक्षीयांच्या ज्या बैठका वगैरे झाल्या त्यात शहराच्या विकासाबद्दल अपवादानेच बोलले गेलेले पाहवयास मिळाले. राजकीय विषयांवरील आरोप-प्रत्यारोपांखेरीज व इतरांना दोष देण्याव्यतिरिक्त शहराच्या विकासाची एखादी योजना किंवा नवीन मुद्दा मांडताना कुणी दिसलेच नाही. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारीच्या पातळीवर गर्दी झालेली दिसली आणि त्यातून निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसून आली असली तरी मुळात मालेगावचे बकालपण यापैकी कोण बदलू शकेल, हाच खरा मुद्दा राहणार आहे.