पाऊस बरसला, दुष्काळी मदतीची अद्यापही प्रतीक्षा

जिल्ह्णातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्णातील १७ महसुली मंडळातील ३०८ गावांसाठी ७५ कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती तशी तरतूदही मदत निधीमध्ये करण्यात आली होती; मात्र कठोर दुष्काळानंतर पावसाची सरी बरसल्या तरीही या गावांमध्ये दुष्काळी मदत पोहोचलीच नसल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे. दरम्यान, ७५ कोटींचा मदतनिधी मिळावा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला प्रस्ताव दिला असल्याचे समजते.

ठळक मुद्दे३०८ गावे वंचित : ७५ कोटींची मदत पोहोचेना; प्रशासनाकडून प्रस्ताव

नाशिक : जिल्ह्णातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्णातील १७ महसुली मंडळातील ३०८ गावांसाठी ७५ कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती तशी तरतूदही मदत निधीमध्ये करण्यात आली होती; मात्र कठोर दुष्काळानंतर पावसाची सरी बरसल्या तरीही या गावांमध्ये दुष्काळी मदत पोहोचलीच नसल्याने शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा कायम आहे. दरम्यान, ७५ कोटींचा मदतनिधी मिळावा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाला प्रस्ताव दिला असल्याचे समजते.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून त्यासाठी मदतीची घोषणा केली होती. या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नाशिकच्या काही तालुक्यांचादेखील समावेश होता. जिल्हयातील आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केल्यानंतर या तालुक्यांना मदत निधी म्हणून शासनाने २८७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या मदतीनंतर जिल्ह्णातील अनेक तालुक्यांमधील भीषण दुष्काळी परिस्थिती पाहून या तालुक्यांमध्येदेखील दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी वाढली होती. याबाबत अनेकांनी शासनाच्या निदर्शनास दुष्काळाची भीषणता मांडली होती. या संदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादरही करण्यात आले होते.
या मागणीची दखल घेत शासनाने कळवण, दिंडोरी, निफाड व येवला तालुक्यांतील १७ महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला. त्यामध्ये कळवण तालुक्यातील कळवण, नवीबेज, मोकभांगी या गावांचा समावेश होता, तर दिंडोरी तालुक्यातील दिंडोरी, मोहाडी, वरखेडा या मंडळांमध्ये दुष्काळ होता. निफाड तालुक्यातील निफाड, रानवड, चांदोरी, देवगाव, सायखेडा, नांदूरमधमेश्वर या सहा मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला होता. तर येवला तालुक्यातील नगरसूल, अंदरसूल, पाटोदा, सावरगाव, जळगाव नेऊर या मंडळाचा समावेश होता. या १७ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळाने पीडित ३०८ गावांचा समावेश आहे.
पूर्वीच्या गावांना मिळालेली मदत आपल्यापर्यंतही पोहोचेल या आशेने संपूर्ण दुष्काळाचा काळ शेतकºयांनी प्रतीक्षेवर काढला. शेतकºयांना मदत म्हणून शासनाकडून ७५ कोटींचा निधी दिला जाणार होता. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांचे या मदतीकडे लक्ष लागून होते.मात्र, आता पावसाळा उजांडला तरी ही मदत शासनाकडून अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. दुष्काळग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडूनदेखील प्रयत्न केले जात असून, तसा प्रस्ताव त्यांनी शासनदरबारी धाडला आहे. आता प्रत्यक्षात मदत शेतकºयांना मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
—इन्फो—-
दफ्तर दिरंगाईचा फटका
दुष्काळ निवारणासाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उर्वरित निधीची प्रतीक्षा गेल्या चार महिन्यांपासून आहे. शासनाने निधीची तरतूद केली असली तरी दुसºया टप्प्यातील निधी वितरणास दप्तर दिरंगाई कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. या दिरंगाईमुळे राज्यातील अनेक शेतकरी अजूनही दुष्काळी मदतीपासून वंचित आहेत. जिल्हा प्रशासनाने मागणी नोंदविली असली तरी प्रत्यक्षात निधी हातात कधी पडतो आणि वितरण कधी होते याची प्रतीक्षा असणार आहे.