युतीत जागा न मिळाल्याने रामदास आठवले नाराज

नाशिक : २०१४च्या निवडणुकीत सेना-भाजपाची युती व्हावी यासाठी आम्हीच प्रयत्न करून कॉँग्रेसच्या विरोधात महायुती उभी केली, दलितांच्या मतांवर देशात मोदी यांना, तर राज्यात फडणवीस यांना सत्तेवर आणले; परंतु २०१९च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना सेना-भाजपाने रिपाइंला एकही जागा न सोडल्याचे दु:ख आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना भेटणार : एनडीए मात्र सोडणार नाही

नाशिक : २०१४च्या निवडणुकीत सेना-भाजपाची युती व्हावी यासाठी आम्हीच प्रयत्न करून कॉँग्रेसच्या विरोधात महायुती उभी केली, दलितांच्या मतांवर देशात मोदी यांना, तर राज्यात फडणवीस यांना सत्तेवर आणले; परंतु २०१९च्या निवडणुकीला सामोरे जाताना सेना-भाजपाने रिपाइंला एकही जागा न सोडल्याचे दु:ख आहे. युती करताना आमचा अनुल्लेखदेखील टाळला जाणार असेल तर निवडणुकीत चांगले दृश्य दिसणार नाही. अशी नाराजी एकीकडे व्यक्त करीत असताना दुसरीकडे मात्र आपण कोणत्याही परिस्थितीत एनडीए सोडणार नाही. रिपाइंला दोन जागा मिळाव्यात यासाठी पुढच्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर पत्रकारांशी बोलताना आठवले यांनी, सेना व भाजपाने प्रत्येकी एकेक जागा लोकसभा निवडणुकीसाठी सोडल्यास यापुढे राज्यसभेची जागा आपण मागणार नाही असे सांगून, रिपाइं ज्या पक्षांच्या सोबत असतो तो पक्ष सत्तेवर येत असतो हे आजवर स्पष्ट झाले आहे, याची जाणीव सर्व पक्षांना असून, त्याच पार्श्वभूमीवर राष्टÑवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी आपल्याला निरोप पाठविला होता. परंतु आपण वेगळा काही निर्णय घेणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दहशतवाद्यांवर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये कोणतेही राजकारण नसले तरी, मध्यंतरीच्या काळात देशातील वातावरण काहीसे वेगळे होते, परंतु आता सर्जिकल स्ट्राईक केल्यामुळे देशातील वातावरण बदलले असून, तरुण वर्ग भाजपाकडे आकर्षित होत असल्याचे सांगून, आठवले यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात आणखी दहा टक्क्याने वाढ करावी व त्यात भटके विमुक्तांना सामावून घ्यावे. त्याचप्रमाणे लष्करात दलित समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही केली. सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी आपणच मागणी केली होती व सरकारने ती मान्य करून लागू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयदेखील ते नाकारू शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. दलितांना घटनेने आरक्षण मिळत गेल्यामुळे ज्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता त्यांच्याकडून दलितांवर अत्याचार केला जात होता. आता सर्वच घटकांना आरक्षण मिळणार असल्यामुळे दलितांवर अत्याचार होणार नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.