साक्ष फिरविल्यास बलात्कार पीडितेकडून वसुली

अत्याचारित महिलांचे पुनवर्सन करणाºया ‘मनोधैर्य’ योजनेत राज्य शासनाने नव्याने सुधारणा करून अत्याचारग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत दहा लाखांपर्यंतची मदत जाहीर केली असली तरी, अशा मदतीचा लाभ घेणाºया अत्याचारित महिलेकडून न्यायालयात साक्ष फिरविली गेल्यास तिला दिलेल्या मदतीची वसुली करण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. अत्याचार करणाºयाविरुद्ध अत्याचारपीडितांनी ठाम रहावे, या मागचा शासनाचा हेतू आहे.

नाशिक : अत्याचारित महिलांचे पुनवर्सन करणाºया ‘मनोधैर्य’ योजनेत राज्य शासनाने नव्याने सुधारणा करून अत्याचारग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत दहा लाखांपर्यंतची मदत जाहीर केली असली तरी, अशा मदतीचा लाभ घेणाºया अत्याचारित महिलेकडून न्यायालयात साक्ष फिरविली गेल्यास तिला दिलेल्या मदतीची वसुली करण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे. अत्याचार करणाºयाविरुद्ध अत्याचारपीडितांनी ठाम रहावे, या मागचा शासनाचा हेतू आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेत विद्यमान भाजपाच्या सरकारने दुरुस्त्या करीत नवीन आदेश जारी केले आहेत. त्यात लैंगिक अत्याचाराला बळी पडणाºया महिला, तरुणी, बालकांना संरक्षण प्रदान करण्यात आले असून, अत्याचारितांना एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची त्यात तरतूद आहे. शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने बलात्कार व बालकांवर लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिला व बालकांना अर्थसहाय्य व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरू केली होती व राज्य सरकारनेही त्याची अंमलबजावणी केली. परंतु या योजनेंतर्गत अत्याचारग्रस्तांना शासनाकडून भरघोस आर्थिक भरपाई मिळत असल्याचे पाहून काही महिलांनी पुरुषांशी संगनमत करून खोटे दावे दाखल करण्याचे व त्याआधारे शासनाकडून भरपाई मिळवण्याचे प्रकार घडल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. जेणेकरून तोपर्यंत सदर महिलेने दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन दोषीला शिक्षा झालेली असेल व शासनाने दिलेली भरपाईदेखील सत्कारणी लागलेली असेल. अर्थात अशा खटल्याचा निकाल अगोदर लागला तरीदेखील महिलेला नुकसानभरपाईची रक्कम दहा वर्षांच्या मुदतीनंतरच मिळणार आहे. अशा प्रकारची मदत देताना शासनाने पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, महिला व बालविकास खात्याचा अहवाल या साºया गोष्टींची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. प्रत्यक्षात न्यायालयात खटला सुरू झाल्यावर संबंधित महिलांनी खोटी साक्ष दिल्याच्या तसेच साक्ष फिरविल्यामुळे अत्याचार करणाºयांची पुराव्याअभावी सुटका झाल्याने या योजनेतील त्रुटी टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुधारित नवीन योजना तयार केली व त्यात प्रामुख्याने अत्याचारग्रस्त महिलांना प्रारंभी फक्त २५ टक्के रक्कम रोख स्वरूपात देण्याची व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम दहा वर्षांसाठी मुदतठेव म्हणून बॅँकेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.