आयटी पार्कच्या इमारतीचे दर कमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 24, 2018 12:59 AM2018-10-24T00:59:59+5:302018-10-24T01:00:22+5:30
अंबड येथील आयटी पार्क इमारतीमधील जागेचे दर कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, गेल्या १५ वर्षांपासूनच्या मागणीला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. या निर्णयामुळे नवउद्योजकांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
सातपूर : अंबड येथील आयटी पार्क इमारतीमधील जागेचे दर कमी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, गेल्या १५ वर्षांपासूनच्या मागणीला अखेर मुहूर्त सापडला आहे. या निर्णयामुळे नवउद्योजकांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. आयटी उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून अंबड औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड क्रमांक एएम ५४ वर २००३ साली ६४०० चौरसमीटर जागेवर भव्य अशी आयटी पार्कची तीनमजली इमारत उभारण्यात आली होती. प्रत्येक मजल्यावर ५ असे १५ गाळे बांधून आयटी उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यात आले होते. परंतु या गाळ्यांचे शासकीय दर पाहून कोणीही गाळे विकत घेण्यास धजावले नाहीत. त्यानंतर गाळे भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु भाडे अधिक असल्याने कोणी भाडेतत्त्वावरसुद्धा घेण्यास तयार नव्हते. इमारत भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी एमआयडीसीने २०१६ मध्ये निविदा काढली होती. परंतु बाजारभावापेक्षा एमआयडीसीचे दर अधिक असल्याने भाडेतत्त्वावर घेण्यास असमर्थता दर्शविण्यात आली होती. याबाबत तत्कालीन निमा पदाधिकाऱ्यांनी खासदार हेमंत गोडसे यांच्या माध्यमातून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे हे दर काहीअंशी कमी करून २५ रुपये चौरसमीटर दराचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र हा दरदेखील जास्त असल्याने अजून दरात कपात करण्यात यावी. किमान १५ रुपये दर ठेवावा, अशी मागणी निमातर्फे करण्यात आली होती.
दरम्यान, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या २ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या सभेत अंबड आयटी पार्क गाळ्यांचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार तळमजल्यावरील गाळ्यांचे दर १३ रुपये, पहिला मजला ११ रुपये, दुसरा मजला १० रुपये चौरस फूट जीएसटीसह ठरविण्यात आला आहे. त्यात दरवर्षी १० टक्के भाडेवाढ आणि देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च गाळेधारकांकडे सोपविण्यात आला आहे. उशिरा का होईना परंतु शासनाने अखेर भाडेवाढ कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने उद्योगवर्तुळात समाधान व्यक्त केले जात आहे.