२० हजार कार्डधारकांना रेशन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रेशनमधून वितरित होणारे धान्य पॉस यंत्राच्या साहाय्यानेच विक्री करण्याच्या निर्र्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या धान्याच्या सुमारे २० ते २२ टक्के रेशनचे धान्य गेल्या तीन महिन्यांपासून शिलकी राहत असल्याने सदर धान्याच्या कोट्यात कपात करण्याऐवजी नवीन लाभार्थींना त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात सुमारे २० हजार पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध सुरू झाला आहे.

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रेशनमधून वितरित होणारे धान्य पॉस यंत्राच्या साहाय्यानेच विक्री करण्याच्या निर्र्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या धान्याच्या सुमारे २० ते २२ टक्के रेशनचे धान्य गेल्या तीन महिन्यांपासून शिलकी राहत असल्याने सदर धान्याच्या कोट्यात कपात करण्याऐवजी नवीन लाभार्थींना त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात सुमारे २० हजार पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध सुरू झाला आहे.  केंद्र सरकारने सन २०१३ मध्ये अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करून ग्रामीण भागात ३९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या तर शहरी भागात ६४ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला शिधापत्रिकेवर रेशनमधून दोन रुपये किलो दराने गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्रामीण भागासाठी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरी, शहरी भागात मात्र वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषात शिधापत्रिकाधारकांना पात्र ठरविण्यासाठी पुरवठा खात्याला कसरत करावी लागली होती. मात्र केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी शिधापत्रिकाधारक पात्र ठरविले; परंतु त्यातून मोठ्या प्रमाणात भेदाभेद झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाइतकेच शिधापत्रिकाधारक पात्र ठरविण्याची सक्ती असल्याने एकाच ठिकाणी व समान वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनेकांना डावलले गेल्याने सरकारविरुद्ध असंतोष व्यक्त करण्यात येत होता. त्यानंतर सरकारने पुन्हा उद्दिष्ट वाढवून दिले असले तरी, त्यातून सर्वांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकलेला  नाही.  आता मात्र एप्रिल महिन्यापासून सरकारने रेशनच्या धान्य वाटपासाठी पॉस यंत्राची सक्ती केल्याने जे रेशन दुकानात धान्य घेण्यासाठी येतील त्यांनाच धान्य वितरित केले जात आहे. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात सुमारे २० ते २२ टक्के शिधापत्रिकाधारक धान्य घेण्यासाठीच आले नाहीत.
वीस हजार लाभार्थी शक्य
पुरवठा खात्याने तहसीलदारांना तशा सूचना दिल्या असून, मात्र या योजनेचा कोणी गैरफायदा घेणार नाही याची काळजी घेण्याचेही सांगण्यात आले आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अटीत बसणाºयांनाच यासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे, तसे जिल्ह्यात २० हजार लाभार्थी असण्याची शक्यता आहे.