आदिवासी भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका

नाशिक : जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून आदिवासी समाजातील सर्व भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरित कराव्यात, तसेच खावटी योजनेमार्फत त्वरित धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आदिवासी विभागमंत्री अ‍ॅड. के.सी. पाडवी यांनी दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यलयात आदिवासी विभागाच्या आढावा बैठक.

नाशिक : जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून आदिवासी समाजातील सर्व भूमिहीन कुटुंबांना शिधापत्रिका वितरित कराव्यात, तसेच खावटी योजनेमार्फत त्वरित धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आदिवासी विभागमंत्री अ‍ॅड. के.सी. पाडवी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यलयात आदिवासी विभागाच्या आढावा बैठकीत पाडवी बोलत होते. ते पुढे म्हणाले, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कातकरी, भिल्ल तसेच समाजातील गरजू लोकांची उपासमार होऊ नये, यासाठी खावटी योजनेच्या माध्यमातून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात यावे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष मोहीम राबवून या मोहिमेंतर्गत लाभार्थींना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच शिधापत्रिकेपासून जे वंचित कुटुंब आहेत त्यांचे विभक्तीकरण करून त्यांनाही शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्यात.
आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाची समस्या पूर्णपणे सोडविण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्थानिक पीक नागली व भगर यावर प्रक्रिया करून बालकांच्या आहारात त्याचा समावेश करण्यात यावा. यासाठी सुरुवातीला काही बालकांना आहार देण्यात यावा व या माध्यमातून होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करून तसा अहवाल आदिवासी विभागाला सादर करण्यात यावा यासाठी अंगणवाडी-सेविका व मुख्य सेविकांची मदत घेण्यात यावी, असेही पाडवी यांनी सांगितले. सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी यावेळी कोरोनाच्या काळातील आदिवासी विभागाची माहिती देताना एक हजार ८३१ कुटुंबांना ज्यामध्ये रेशनकार्ड नसलेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब, कातकरी, विधवा महिला, अपंग लाभार्थी यांना दोन हजार ४२४ क्विंटल धान्यांचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती दिली.
यावेळी आमदार डॉ. नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, अप्पर आयुक्त गिरीश सरोदे, प्रकल्प अधिकारी वर्षा मीना, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, जिल्हा पुरवठा
अधिकारी अरविंद नरसीकर, अप्पर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.
निखिल सैंदाणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपील आहेर आदी उपस्थित होते.आदिवासींसाठी
४६२ कोटींची तरतूद
राज्यातील ११ लाख ५५ हजार गरजू आदिवासी कुटुंबांना खावटी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठी ४६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात दोन हजार रुपये रोख व दोन हजार रुपये किमतीचे जीवनावश्यक वस्तूचे वाटप करण्यात येणार आहे. यापूर्वी खावटीची रक्कम आदिवासींकडून परत घेतली जात होती; परंतु यंदा कोरोनामुळे आदिवासींना परतफेड करण्याची गरज राहणार नाही, असे सांगून, सरकारची मदत थेट गरजूंना व्हावी यासाठी थेट त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार असल्याचे पाडवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.