रेशन दुकानदारांची मनधरणी

रेशन दुकानदारांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील रेशन दुकानदार संघटनेने मंगळवार, दि. १ आॅगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचे ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने रेशन दुकानदारांच्या स्थानिक पदाधिकाºयांना पाचारण करून संपावर न जाण्याची गळ घातली. शहरातील काही दुकानदारांनी यापूर्वीच संप न करण्याचे ठरविले असले तरी, ग्रामीण भागातील दुकानदार मात्र ठाम राहिले.

नाशिक : रेशन दुकानदारांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील रेशन दुकानदार संघटनेने मंगळवार, दि. १ आॅगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचे ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने रेशन दुकानदारांच्या स्थानिक पदाधिकाºयांना पाचारण करून संपावर न जाण्याची गळ घातली. शहरातील काही दुकानदारांनी यापूर्वीच संप न करण्याचे ठरविले असले तरी, ग्रामीण भागातील दुकानदार मात्र ठाम राहिले. तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यात अन्नधान्य महामंडळ सुरू करावे, रेशन दुकानदारांना मार्जिन वाढवून द्यावे किंवा दरमहा ४० हजार रुपये मानधन द्यावे आदी मागण्यांसाठी रेशन दुकानदारांच्या राज्यव्यापी संघटनेने १ आॅगस्टपासून रेशनसाठी माल न उचलण्याचा व त्याची विक्री न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यात २६०० रेशन दुकानदार असून, त्यांनी या संपात उतरण्याचे ठरविले आहे. मात्र शहरातील रेशन दुकानदारांनी संप न करण्याचे यापूर्वीच जाहीर करून तसे पत्रही प्रशासनाला दिले आहे. तथापि, ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदार ठाम आहेत. या संपामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प होऊ नये यासाठी सोमवारी पुरवठा उपआयुक्त, जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांनी रेशन दुकानदार संघटनेच्या पदाधिकाºयांची बैठक घेऊन त्यांना संपापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील अनेक जिल्हे संपात सहभागी होणार नसल्याने नाशिक जिल्ह्यातील दुकानदारांनी संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले. यावेळी शहरातील दुकानदारांनी संप न करण्याचे सांगितले.
दरम्यान, रेशन दुकानदारांचा संप मोडून काढण्यासाठी पुरवठा विभागाने त्यांना नोटिसा बजावण्याचे तसेच प्रसंगी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची तयारी चालविली असून, या संदर्भात राज्य पुरवठा विभागाने कृती आराखडाही तयार केल्याचे सांगण्यात आले. त्या आराखड्यानुसार रेशन दुकानदारांच्या संपाला तोंड देण्यासाठी समाजमंदिर, शाळा ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी तात्पुरती वितरण व्यवस्था करता येऊ शकते असा पर्याय शोधण्यात आला आहे. तसेच जे दुकानदार १ ते ५ आॅगस्ट दरम्यान चलन भरतील त्यांना पुरेपूर धान्याचा कोटा मंजूर करून धान्य उचलीस मदत करण्याचेही नियोजन आहे.